Breaking News:

जुलाई में उत्तराखण्ड में दस्तक देगा मानसून -

Sunday, June 24, 2018

पर्वतीय क्षेत्र में एनसीसी मुख्यालय एवं एकेडमी के लिए जगह होगी उपलब्ध -

Sunday, June 24, 2018

उदय शंकर नाट्य अकादमी में कलाकारों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां -

Sunday, June 24, 2018

पौधारोपण के क्षेत्र में मैती आंदोलन के प्रयास सराहनीय : सीएम त्रिवेन्द्र -

Sunday, June 24, 2018

उत्तराखण्ड में शूटिंग करना मेरा सौभाग्य : मधुरिमा तुली -

Sunday, June 24, 2018

महाराष्ट्र व उत्तराखण्ड के सूचना विभाग ने साझा किये अपने अपने अनुभव -

Sunday, June 24, 2018

अनुसूचित जाति व जनजाति में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर फोकस : सीएम त्रिवेंद्र -

Saturday, June 23, 2018

‘‘ओक तसर विकास परियोजना’’ का सीएम त्रिवेंद्र ने किया शुभारम्भ -

Saturday, June 23, 2018

चैलाई के प्रसाद के रूप में तीन गुना मिल रहा फायदा, जानिए ख़बर -

Saturday, June 23, 2018

अमित शाह 24 जून को दून दौरे पर, जानिए ख़बर -

Saturday, June 23, 2018

औद्योगिक विकास योजना को लेकर कार्यशाला का आयोजन, जानिए ख़बर -

Saturday, June 23, 2018

साहसिक पर्यटन गतिविधियों पर रोक के फैसले का अध्ययन किया जा रहा : मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र -

Friday, June 22, 2018

हाईकोर्ट ने गंगा में राफ्टिंग सहित सभी वॉटर स्पोर्ट्स पर लगया बैन जानिए ख़बर -

Friday, June 22, 2018

सीएम ने की अनेक विभागो के कार्यो की जनपदवार समीक्षा , जानिए ख़बर -

Friday, June 22, 2018

पति ने पत्नी को पीटने की मांगी इजाजत जानिए ख़बर -

Friday, June 22, 2018

देश की रक्षा के लिए उत्तराखंड का एक और लाल शहीद -

Friday, June 22, 2018

फिल्म ‘सत्यमेव जयते’ का पहला पोस्टर रिलीज़ -

Friday, June 22, 2018

जम्मू कश्मीर में एनएसजी कमांडो तैनात, करेंगे आतंकियों का सफाया -

Friday, June 22, 2018

यात्रियों को विमान से उतारने के लिए AC किया तेज़, जानिए ख़बर -

Friday, June 22, 2018

योग महोत्सव कार्यक्रम की सफल आयोजन पर सभी का धन्यवाद : सीएम त्रिवेंद्र -

Thursday, June 21, 2018

अब उदासीन शासकीय अधिवक्ताओं के खिलाफ होगी कार्यवाही

cm-uk

न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकरणों के निस्तारण के लिए विभागों और शासकीय अधिवक्ताओं के मध्य बेहतर समन्वय जरूरी है। इसके लिए सभी विभाग नोडल अधिकारी नामित करेंगे। दिल्ली और नैनीताल में न्याय विभाग का कार्यालय होगा। मुकदमों की प्रभावी पैरवी में उदासीनता बरतने वाले शासकीय अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी बिना शासन से अनुमति लिए सीधे उच्च न्यायालय में प्रति शपथ पत्र दायर कर सकते हैं। ये निर्णय मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित बैठक में लिए गए। समन्वय बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि न्याय विभाग सभी मुकदमों का साफ्टवेयर तैयार करे। पूरा सिस्टम कम्प्यूटराइज करे। किसी भी प्रकरण का स्टेटस विभाग सीधे आनलाइन देख सके। शासकीय अधिवक्ताओं से सीधे सम्पर्क कर सके। विभागों के साथ-साथ न्याय विभाग भी मुकदमों की ट्रैकिंग करे। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और एनजीटी में विचाराधीन प्रकरणों की प्रभावी पैरवी की जाए। बैठक में बताया गया कि न्याय विभाग सभी विभागों के विचाराधीन मामलों की एक सूची तैयार करेगा। इस सूची में प्रत्येक केस का वर्तमान स्टेटस होगा। अगली बैठक में केस के अनुसार समीक्षा की जायेगी। समीक्षा में यह भी देखा जायेगा कि लंबित प्रकरण की वजह क्या है। बैठक में सचिव सिंचाई आनंद बर्धन, सचिव न्याय आलोक कुमार वर्मा, सचिव परिवहन सीएस नपलच्याल, सचिव शहरी विकास डीएस गब्र्याल, सचिव आवास आर0 मीनाक्षी सुंदरम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

Leave A Comment