Breaking News:

स्मार्ट सिटी हेतु 575 करोड़ रूपए के कामों का हुआ शिलान्यास, जानिए खबर -

Sunday, November 17, 2019

मिसेज दून दिवा सेशन-2 के फिनाले में पहुंचे राहुल रॉय , जानिए खबर -

Sunday, November 17, 2019

शीघ्र ही नई शिक्षा नीति : निशंक -

Sunday, November 17, 2019

उत्तराखंड : युवा इनोवेटर्स ने विकसित किए ऊर्जा दक्ष वाहन -

Sunday, November 17, 2019

यमकेश्वर : कार्यरत स्टार्ट अप को मुख्यमंत्री ने दिए 10 लाख रूपए -

Sunday, November 17, 2019

भगवा रक्षा दल : पंकज कपूर बने प्रदेश मीडिया प्रभारी -

Saturday, November 16, 2019

उत्तराखण्ड स्कूलों में वर्चुअल क्लास शुरू करने वाला बना पहला राज्य -

Saturday, November 16, 2019

सूचना कर्मचारी संघ चुनाव : भुवन जोशी अध्यक्ष , सुषमा उपाध्यक्ष एवं सुरेश चन्द्र भट्ट चुने गए महामंत्री -

Saturday, November 16, 2019

रेस लगाना पड़ा महंगा, हादसे में तीन की मौत -

Saturday, November 16, 2019

पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी आफ इंडिया : 41वीं नेशनल कान्फ्रेंश के ब्रोशर का हुआ विमोचन -

Saturday, November 16, 2019

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत से साध्वी भगवती सरस्वती ने किया सहभाग -

Saturday, November 16, 2019

देहरादून में हुआ भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भव्य स्वागत, जानिए खबर -

Friday, November 15, 2019

भिक्षा मांग रहे बच्चो को भिक्षा की जगह शिक्षा दे : एडीजी अशोक कुमार -

Friday, November 15, 2019

हरिद्वार : पर्यटकों के लिए खुले राजा जी रिजर्व पार्क के दरवाजे -

Friday, November 15, 2019

शहर में दूसरा प्लास्टिक बैंक हुई स्थापित, जानिए खबर -

Friday, November 15, 2019

उत्तराखण्ड में ‘‘सबका साथ-सबका विकास’’ जनयोजना अभियान 2 दिसम्बर से , जानिए खबर -

Friday, November 15, 2019

उत्तराखण्ड : सीएम त्रिवेंद्र ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा की -

Thursday, November 14, 2019

अंगीठी की गैस से दम घुटने के कारण मां-बेटी की मौत -

Thursday, November 14, 2019

भारतीय वन्य जीव संस्थान का दल पहुंचा परमार्थ निकेतन -

Thursday, November 14, 2019

पिथौरागढ़ विस उपचुनाव: प्रचार को कांग्रेस प्रभारी भी -

Thursday, November 14, 2019

अब उदासीन शासकीय अधिवक्ताओं के खिलाफ होगी कार्यवाही

cm-uk

न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकरणों के निस्तारण के लिए विभागों और शासकीय अधिवक्ताओं के मध्य बेहतर समन्वय जरूरी है। इसके लिए सभी विभाग नोडल अधिकारी नामित करेंगे। दिल्ली और नैनीताल में न्याय विभाग का कार्यालय होगा। मुकदमों की प्रभावी पैरवी में उदासीनता बरतने वाले शासकीय अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी बिना शासन से अनुमति लिए सीधे उच्च न्यायालय में प्रति शपथ पत्र दायर कर सकते हैं। ये निर्णय मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित बैठक में लिए गए। समन्वय बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि न्याय विभाग सभी मुकदमों का साफ्टवेयर तैयार करे। पूरा सिस्टम कम्प्यूटराइज करे। किसी भी प्रकरण का स्टेटस विभाग सीधे आनलाइन देख सके। शासकीय अधिवक्ताओं से सीधे सम्पर्क कर सके। विभागों के साथ-साथ न्याय विभाग भी मुकदमों की ट्रैकिंग करे। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और एनजीटी में विचाराधीन प्रकरणों की प्रभावी पैरवी की जाए। बैठक में बताया गया कि न्याय विभाग सभी विभागों के विचाराधीन मामलों की एक सूची तैयार करेगा। इस सूची में प्रत्येक केस का वर्तमान स्टेटस होगा। अगली बैठक में केस के अनुसार समीक्षा की जायेगी। समीक्षा में यह भी देखा जायेगा कि लंबित प्रकरण की वजह क्या है। बैठक में सचिव सिंचाई आनंद बर्धन, सचिव न्याय आलोक कुमार वर्मा, सचिव परिवहन सीएस नपलच्याल, सचिव शहरी विकास डीएस गब्र्याल, सचिव आवास आर0 मीनाक्षी सुंदरम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

Leave A Comment