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अब चलेंगे मोबाइल बाइक एम्बुलेंस

baithak

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शनिवार को बीजापुर अतिथि गृह में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री श्री रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश में सड़क दुर्घटना पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए ‘‘ब्लैक स्पाॅट’’ चिन्हीकरण किया जाय। लोक निर्माण विभाग प्राथमिकता से इन ब्लैक स्पाॅट के निराकरण के लिए कार्ययोजना तैयार करे। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि मुख्य सचिव द्वारा सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करे कि जनपदों में ब्लैक स्पाॅट का चिन्हीकरण प्राथमिकता पर किया जाय। इसके साथ ही सभी जिलाधिकारी रोड साइड कंट्रोल एक्ट का पालन सख्ती से करे। सड़क किनारे अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी उपाय सुनिश्चित किये जाय। सड़क किनारे अतिक्रमण होने से भी दुर्घटनाएं अधिक होती है।मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होने पर आम आदमी को त्वरित सहायता मिले, इसके लिए मोबाइल बाइक एम्बुलेंस योजना को पायलट के रूप में शुरू किया जाय। मोबाइल बाइक एम्बुलेंस में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही इसके लिए अलग से नंबर भी जारी किया जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूकंप जैसी किसी आपदा के आने पर कम समय में अधिक से अधिक लोगो को सूचित करने के लिए त्वरित संचार व्यवस्था विकसित की जाय। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से इसके लिए कोई सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। सड़क सुरक्षा परिषद के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लीड एजेंसी का गठन कर किया जाय। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी विभाग सड़क सुरक्षा सेल का गठन करे। विद्यालयों में भी सड़क सुरक्षा संबंधी पाठयक्रम शुरू किया जाय, ताकि छात्र-छात्राएं जागरूक हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सभी संबंधित विभाग अपने स्तर से भी वृहद स्तर पर जनजागरूकता कार्यक्रम शुरू करे। लोनिवि विभाग सड़क किनारे पैराफिट निर्माण कराने के साथ ही साईन बोर्ड भी लगाये। परिवहन विभाग सुनिश्चित करे कि परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों का संचालन ठीक प्रकार से है। किसी भी वाहन चालक से उसकी क्षमता से अधिक कार्य न लिया जाय। वाहन चालकों के लिए समय निर्धारण कर लिया जाय, साथ ही 100 या 200 कि.मी. की दूर पर उनके आराम करने के लिए भी कोई व्यवस्था की जाय। ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को थोड़ा बेहतर बनाया जाय। सुनिश्चित किया जाय कि लर्निंग लाइसेंस की निर्धारित समय सीमा पूरी होने पर ही संबंधित व्यक्ति को लाइसेंस मिले। समय -समय पर ड्राइविंग टेस्ट भी लिये जाय। राज्य की सीमाओं से जुड़े एंट्री प्वाइंट पर हाई रेजुलेशन कैमरे लगाये जाय, ताकि प्रत्येक आने-जाने वाली गाड़ी का रिकार्ड रखा जा सके।बैठक में अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा, प्रमुख सचिव परिवहन एस.रामास्वामी, सचिव सूचना मोहम्मद शाहिद, सचिव सिंचाई आनन्द बर्धन, सचिव गृह विनोद शर्मा, आयुक्त गढ़वाल सी.एस.नपलच्याल सहित पुलिस, परिवहन, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, सिंचाई आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

 

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