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उत्तराखंड : कैबिनेट बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय, जानिए खबर

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देहरादून । त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट ने प्रदेश में पेट्रोल-डीजल में बढ़ोतरी के साथ ही भारत सरकार के जीएसटी में संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधन को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। जहां पेट्रोल ढाई रुपये महंगा हुआ है, वहीं डीजल का दाम एक रुपयेे बढ़ा है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने डीजल और पेट्रोल से छूट भी वापस ले ली है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 11 मुद्दों पर फैसला हुआ। प्रदेश में पेट्रोल-डीजल में बढ़ोतरी के साथ ही भारत सरकार के जीएसटी में संशोधन पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस संशोधन को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। वहीं, गुर्जर समुदाय के 57 परिवारों के विस्थापन की नियमावली पर मुहर लगी है। साथ ही हर परिवार को एक एकड़ भूमि और पांच लाख रुपये दिए जाने पर भी कैबिनेट ने सहमति जताई है। कैबिनेट के अन्य फैसलों में उत्तराखंड परिवहन विभाग में प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली में संशोधन पर कैबिनेट की मुहर। प्रवर्तन कर्मचारी की शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा में किया बदलाव। ऐसे कर्मचारी जो 2006 से 2010 के बीच विभिन्न विभागों से सचिवालय में सेवारत हैं, उन्हें संविलियन करने के बाद दिया जाएगा सचिवालय संवर्ग। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बैंकों के लिए धारा 25 के तहत रोकड़ के परिवहन के लिए नियमावली पर लगी मुहर। गैरसैंण के आस-पास जमीनों की खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटी, अब आसानी से हो सकती है जमीनों की खरीददारी। लंबे समय से इस क्षेत्र में जमीनों की खरीद-बिक्री पर सरकार ने लगा रखा था प्रतिबंध। आदि निर्णय कैबिनेट द्वारा लिए गए हैं।

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