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Saturday, December 9, 2017

गहरी निंद्रा में सोया है आपदा प्रबंधन विभाग, जानिए खबर -

Saturday, December 9, 2017

राज्य सरकार लोकायुक्त को लेकर गंभीर नहींः इंदिरा ह्रदयेश -

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सरकार ने जनता की आशाओं को विश्वास में बदलाः सीएम -

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उत्तराखण्ड क्रिकेट के हित में एक मंच पर आएं क्रिकेट एसोसिएशन: दिव्य नौटियाल -

Saturday, December 9, 2017

बीजेपी सांसद मोदी की कार्यशैली से नाराज होकर दिया इस्तीफा -

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चीन की रिटेल कारोबार पर बढ़ती पकड़ से भारतीय रिटेलर परेशान -

Friday, December 8, 2017

जरूरतमंद लोगों के लिए गर्म कपड़े डोनेशन कैंप की शुरूआत -

Friday, December 8, 2017

बाल रंग शिविर का आयोजन -

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युवाओं को देश प्रेम और देश भक्ति की सीख दे रहा यूथ फ़ाउंडेशन -

Friday, December 8, 2017

निकायों में सीमा विस्तार को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज़ -

Thursday, December 7, 2017

गुजरात चुनाव : इस बार मणिनगर सीट है “हॉट” -

Thursday, December 7, 2017

पाकिस्तान ने ‘कपूर हवेली’ में दी श्रद्धांजलि, जानिये खबर -

Thursday, December 7, 2017

बढ़ सकती है आधार लिंक करने की आखिरी तारीख -

Thursday, December 7, 2017

अपर निदेशक सूचना ने दिवंगत पत्रकार की पत्नी को तीन लाख का चैक सौंपा -

Wednesday, December 6, 2017

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सीएम ने मृतक होमगार्ड जवानों की पत्नियों को 5-5 लाख की धनराशि किये वितरित -

Wednesday, December 6, 2017

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Tuesday, December 5, 2017

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Tuesday, December 5, 2017

उत्तराखंड : नगर निकाय चुनाव अप्रैल माह में !

Nagar_Nigam_Dehradun

देहरादून | राज्य के नगर निकाय चुनाव अप्रैल माह के अंतिम तारीखों में हो सकते है विदित हो की अभी हाल ही में नगर निगम का सीमा विस्तार किया गया जिसके चलते नए परिसीमन पर चुनाव कराया जाना है | वही राज्य के नगर निकाय कार्मिकों की मुराद पूरी कर दी। सभी 92 नगर निकायों में सातवां वेतनमान लागू कर दिया गया है। जिन 20 निकायों में बोर्ड नहीं हैए वहां जिलाधिकारियों की ओर से उक्त निकायों में नए वेतनमान देने के प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद सरकार ने भी कदम उठा दिया। सरकार के इस फैसले से निकायों के सात हजार से ज्यादा नियमित कार्मिकों का लाभ मिलेगा। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा में पत्रकारों को बताया कि सभी नगर निकाय कार्मिकों को सातवां वेतनमान देने के आदेश दिए गए हैं। गौरतलब है कि मंत्रिमंडल ने बीती 11 अक्टूबर को राज्य की सभी नगर निकायों को सातवां वेतन लागू करने का फैसला लिया था। इसके बाद से निकाय कर्मचारियों की ओर से सातवां वेतनमान देने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाता रहा है।

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