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सबका साथ-सबका विकास की भावना ही सच्ची देशभक्ति : उपराष्ट्रपति -

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नाबालिगों से रेप मामले में मृत्युदंड कानून लाने पर सीएम का जताया आभार, जानिये खबर -

Saturday, July 14, 2018

जल्द बनेगा काशी स्मार्ट सिटी : मोदी -

Saturday, July 14, 2018

साहसिक खेलों से संबंधित उपकरणों की पर्यटन विभाग लगाएगा प्रदर्शनी -

Saturday, July 14, 2018

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Saturday, July 14, 2018

सेब की नई प्रजाति विकसित की, पौधे में एक वर्ष में ही शुरु हो जाता उत्पादन -

Saturday, July 14, 2018

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Friday, July 13, 2018

किसानों को धान का मूल्य समय पर : त्रिवेन्द्र सिंह रावत -

Friday, July 13, 2018

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Friday, July 13, 2018

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Friday, July 13, 2018

उत्तराखंड निकाय चुनाव की अधिसूचना 13 मई को जारी हो सकती है

निकाय चुनाव की अधिसूचना 13 मई को जारी हो सकती है। शासन ने निकायों के परिसीमन, आरक्षण निर्धारण समेत अन्य कार्य निबटाने के लिए 9 अप्रैल से 12 मई तक का कार्यक्रम भी निर्धारित कर दिया है। शासन ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजकर 13 मई के बाद की तिथि से निर्वाचन कार्यक्रम प्रस्तावित कर पुन: संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। निकाय चुनाव को लेकर आयोग के हाईकोर्ट जाने और फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा असहयोग का आरोप लगाए जाने से सरकार एक प्रकार से असहज भी हो गई थी। हालांकि, सरकार की ओर से तुरंत ही इस सिलसिले में स्पष्टीकरण भी दिया गया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद 24 निकायों के सीमा विस्तार पर फिर से आपत्तियां आमंत्रित कर इनके निस्तारण में वक्त लगा। यही नहीं, आयोग के आरोपों को भी खारिज कर दिया गया था। इस बीच शासन ने सीमा विस्तार से संबंधित आपत्तियों का निस्तारण कर पांच अप्रैल को सीमा विस्तार से संबंधित अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही सचिव शहरी विकास आरके सुधांशु की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा गया। इसमें कहा गया कि सीमा विस्तार व गठन संबंधी कार्यवाही में अपरिहार्य परिस्थितिवश अधिक समय लगने के कारण पूर्व में सूचित तिथि नौ अप्रैल तक निर्वाचन की अधिसूचना संभव नहीं पा रही। पत्र के अनुसार यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता और समयबद्ध आधार पर की जा रही है। शासन स्तर से निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही 13 मई तक की जानी संभव हो सकेगी। आयोग से आग्रह किया गया है कि 13 मई की तिथि के बाद की तारीख से निर्वाचन का कार्यक्रम प्रस्तावित करते हुए पुन: संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाए।

 

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