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Friday, September 21, 2018

शौचालयों के संबंध में कैग की रिपोर्ट पर निदेशक की स्पष्टीकरण , जानिए खबर -

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डीएम मंगेश घिल्डियाल राइंका खेड़ाखाल में जाकर बच्चों को पढ़ाया -

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Friday, September 21, 2018

इस साल दो पीढ़ियों ने एक साथ बनाया गणेशोत्सव और मुहर्रम -

Friday, September 21, 2018

निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है उत्तराखण्ड -

Thursday, September 20, 2018

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Thursday, September 20, 2018

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Thursday, September 20, 2018

बाजार में नकली हेलमेटों की बाढ़ -

Thursday, September 20, 2018

दून में आयोजित करेंगी जुड़वा पर्वतारोही बहनें नुंग्शी व ताशी बेस कैंप फेस्टिवल आॅफ इंडिया -

Thursday, September 20, 2018

विधानसभा में गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के अनुरोध का संकल्प पारित -

Wednesday, September 19, 2018

पाकिस्तान से क्रिकेट पर शर्तों के साथ प्रतिबंध नहीं होना चहिए -

Wednesday, September 19, 2018

उत्तराखंड निकाय चुनाव की अधिसूचना 13 मई को जारी हो सकती है

निकाय चुनाव की अधिसूचना 13 मई को जारी हो सकती है। शासन ने निकायों के परिसीमन, आरक्षण निर्धारण समेत अन्य कार्य निबटाने के लिए 9 अप्रैल से 12 मई तक का कार्यक्रम भी निर्धारित कर दिया है। शासन ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजकर 13 मई के बाद की तिथि से निर्वाचन कार्यक्रम प्रस्तावित कर पुन: संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। निकाय चुनाव को लेकर आयोग के हाईकोर्ट जाने और फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा असहयोग का आरोप लगाए जाने से सरकार एक प्रकार से असहज भी हो गई थी। हालांकि, सरकार की ओर से तुरंत ही इस सिलसिले में स्पष्टीकरण भी दिया गया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद 24 निकायों के सीमा विस्तार पर फिर से आपत्तियां आमंत्रित कर इनके निस्तारण में वक्त लगा। यही नहीं, आयोग के आरोपों को भी खारिज कर दिया गया था। इस बीच शासन ने सीमा विस्तार से संबंधित आपत्तियों का निस्तारण कर पांच अप्रैल को सीमा विस्तार से संबंधित अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही सचिव शहरी विकास आरके सुधांशु की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा गया। इसमें कहा गया कि सीमा विस्तार व गठन संबंधी कार्यवाही में अपरिहार्य परिस्थितिवश अधिक समय लगने के कारण पूर्व में सूचित तिथि नौ अप्रैल तक निर्वाचन की अधिसूचना संभव नहीं पा रही। पत्र के अनुसार यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता और समयबद्ध आधार पर की जा रही है। शासन स्तर से निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही 13 मई तक की जानी संभव हो सकेगी। आयोग से आग्रह किया गया है कि 13 मई की तिथि के बाद की तारीख से निर्वाचन का कार्यक्रम प्रस्तावित करते हुए पुन: संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाए।

 

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