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उत्तराखंड : वित्त मंत्री ने पेश किया 45,585 करोड़ का बजट

गैरसैंण/देहरादून। आज उत्तराखण्ड विधानसभा में पहली मर्तबा ऐसा  बजट पेश किया गया जो जनता की रायसुमारी भी समावेशित रहा | जिसमें पहाड़ से मैदान तक, किसान से मजदूर तक, पर्यटन से लेकर पलायन रोकने तक, हर क्षेत्र का पूरा ख्याल रखा गया है। युवाओं को रोजगार देने, स्वरोजगार को बढ़ावा देने और महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण  का स्पष्ट रोडमैप भी बजट में दिखता है। सदन में वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने राज्य के लिए वर्ष 2018-19 का 45,585 करोड़ का बजट पेश किया। यह बजट पिछले वर्ष से 14.08 फीसदी अधिक है। यह बजट रोटी, कपड़ा और किसानों के लिए विशेष रूप से समर्पित किया गया है। त्रिवेंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट आज गैंरसैंण विधानसभा सत्र में पेश किया। शून्य राजस्व घाटे के अपने पहले बजट में जहां सरकार ने सत्तारूढ़ भाजपा के अगले पांच साल के विजन को ध्यान में रखा था। उत्तराखंड सरकार के वर्ष 2018-19 के बजट में ऑर्गेनिक हर्बल स्टेट बनाने के लिए 1500 करोड़, 200 स्टार्ट, सभी जिलों में ट्रामा सेंटर, 250 से अधिक आबादी के गांवों में सड़क व 100 फीसद साक्षरता, गैरसैण में अंतरराष्ट्रीय संदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान खोलने जैसे प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा मेट्रो रेल निर्माण के लिए 86 करोड़ का प्रावधान, प्रत्येक जनपद में बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के मुखिया के लिए 11.37 करोड़ की व्यवस्था की गई है। यह बजट होम स्टे योजना पर भी फोकस रहा और इस दिशा में भी बजटीय प्रावधान किए गए हैं। बीते वित्तीय वर्ष 2017-18 में त्रिवेंद्र सरकार ने 39957.20 करोड़ का बजट पेश किया था। गुरुवार को गैरसैंण सत्र में त्रिवेंद्र सरकार के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने बजट पेश किया। बजट में प्रदेश में ऑर्गेनिक हर्बल स्टेट के लिए 1500 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। पर्यटन बढ़ावा के लिए होम स्टे योजना को 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। विधानसभा सचिवालय में विधानसभा स्थापना हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है। गैरसैंण  में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। मेट्रो रेल निर्माण के लिए 86 करोड़ का प्राविधान किया गया है। कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना के तहत 3 करोड़ 25 लाख का प्राविधान है। आशा कार्यकर्ताओं के लिए दुर्घटना बीमा योजना की व्यवस्था की गई है। भोजन माताओं के लिए वर्दी है तो तीन करोड़ के बजट में व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि राजकीय संस्कृत विद्यालय की स्थापना की जाएगी। ईवीएम के गीत गोदाम के लिए 10 करोड़ के बजट में व्यवस्था की गई है। 250 से अधिक आबादी के गांवों में सड़क व 100 फीसद साक्षरता की बात कही गई है। गैरसैण में अंतरराष्ट्रीय संदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान खुलेगा, ग्राम्य विकास पर फोकस किया गया है, 2019 तक 1374 ग्राम पंचायतें गरीबी मुक्त होंगी। बेस अस्पतालों के लिए अब तक का सर्वाधिक प्रावधान 20 करोड़ की व्यवस्था की गई है। 25 हजार युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने टारगेट रखा गया है, जिसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

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