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उत्तराखंड : हंगामे के बीच बजट सत्र शुरू

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बजट सत्र शुरू होते ही उत्तराखंड विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया। यही नहीं इस दौरान सदन में विधायक देशपाल कर्णवाल और हरीश धामी आपस में भिड़ गए। जिसको लेकर सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। एनएच घोटाले पर चर्चा की मांग नेता प्रतिपक्ष ने सदन दोबारा शुरू होने पर किया । हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही तीन बजे तक स्‍थगित कर दी गई। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष ने एनएच घाटाले को 310 के तहत सुनने की मांग की। स्पीकर ने प्रश्नकाल के बाद सुनने की बात कही। नेता प्रतिपक्ष पहले सुनने की मांग पर अड़ी हैं। विपक्ष ने नितिन गडकरी की की चिट्ठी सदन में लहराकर कहा सीधी धमकी दे रहा है केंद्र। कैबिनेट मंत्री मैदान कौशिक ने कहा सीबीआई जांच की संस्तुतिकी जा चुकी है। इस दौरान सदन में विधायक देशपाल कर्णवाल और हरीश धामी आपस में भिड़ गए। इस पर सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। सदन फिर शुरू हुआ तो नेता प्रतिपक्ष ने एनएच घोटाले पर चर्चा की मांग की। इस दौरान विधायक वेल में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। स्पीकर ने मामले को 310 में सुनने पर सहमति दी। विपक्ष की नेता डॉ इंदिरा हृदयेश ने कहा कि सरकार ने जांच कराई करवाई भी की और सीबीआई की जांच की संस्तुति की, लेकिन क्या एसडीएम स्तर का अधिकारी अकेले यह काम कर सकता हैं। हम सरकार की भ्रष्‍टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का समर्थन कर रहे है। इस मामले में सात अधिकारियों पर करवाई को चुकी है। एक को क्यों छोडा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री सीधे तौर पर धमका रहे हैं। प्रोजेक्ट रोकने की धमकी दी जा रही है। डबल इंजन की सरकार इसका जवाब दे। भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल ने हाई कोर्ट में आकर एनएच अधिकारी की पैरवी की।

केंद्र सीबीआई की जांच नही चाहती : डॉ इंदिरा हृदयेश
वही डॉ इंदिरा हृदयेश ने कहा की केंद्र सीबीआई की जांच नही चाहती। ऐसे में सरकार ये जवाब दे की क्या सीबीआई जांच होगी। कुमाऊं कमिश्नर का तबादला क्यो किया गया। विदित हो की नौ जून को बजट पर सामान्य चर्चा की जाएगी। 10 और 11 जून के अवकाश के बाद 12 जून को बजट पर सामान्य चर्चा होगी। 13 जून से 15 जून तक विभागवार अनुदान मांगों के प्रस्तुतिकरण के साथ ही इन पर चर्चा एवं मतदान कराया जाएगा। 15 जून को ही विनियोग विधेयक पारित कराया जाएगा। 16 जून को विधायी कार्य व असरकारी कार्य किए जाएंगे। 17 व 18 जून को अवकाश रहेगा। 19 व 20 जून को विधायी कार्य किए जाएंगे।

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