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मुंबई के एक शख्स ने एक ही लड़की की दो बार बचाई जान , जानिए खबर -

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राज्यपाल ने की ‘ज्ञान कुंभ’ की तैयारियों की समीक्षा की -

Saturday, September 22, 2018

यात्री वाहन खाई में पलटा, 13 की मौत -

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मिस उत्तराखंड प्रतियोगिता “फस्ट लुक” आयोजित -

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सीएम ने किया ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान के तहत श्रमदान -

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जल्द नजर आएंगे विराट कोहली बड़े पर्दे,जानिए खबर -

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30 साल से बिना वेतन के संभालते हैं गंगाराम जी ट्रैफिक, जानिए खबर -

Saturday, September 22, 2018

रमेश सिप्पी को भा गई दून की वादियां, उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री का भविष्य -

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शौचालयों के संबंध में कैग की रिपोर्ट पर निदेशक की स्पष्टीकरण , जानिए खबर -

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उत्तराखंड : सदन में पटल पर रखी गई कैग की रिपोर्ट -

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पर्यटन स्थलों को स्वच्छ रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारीः राज्यपाल -

Friday, September 21, 2018

डीएम मंगेश घिल्डियाल राइंका खेड़ाखाल में जाकर बच्चों को पढ़ाया -

Friday, September 21, 2018

Asia Cup 2018: भारत-पाकिस्तान के बीच फिर होगा मुकाबला, जानिए खबर -

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इस साल दो पीढ़ियों ने एक साथ बनाया गणेशोत्सव और मुहर्रम -

Friday, September 21, 2018

कब होगी करोड़ों रूपये की रिकवरी : रघुनाथ सिंह नेगी

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देहरादून। जी0एम0वी0एन0 के पूर्व उपाध्यक्ष एवं जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि विंडलास डवलपर्स प्रा0लि0 ने कुंआवाला देहरादून में 52,075 घन मिट्टी का खुदान अवैध रूप से किया है, जिस पर जिला खान अधिकारी ने (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2005 के प्रावधानों के तहत अवैध रूप से उत्खनित मामले में विंडलास कम्पनी पर 2,86,41,250 रू0 का जुर्माना लगाकर रिपोर्ट जिला प्रशासन को लगभग 04 माह पहले भेजी, लेकिन जिला प्रशासन ने आज तक उक्त कम्पनी पर वसूली की कार्यवाही करने के बजाय मामले को रफा-दफा करने की ठान ली है। हैरानी की बात यह है कि विंडलास कम्पनी ने माह अगस्त 2017 में मिट्टी खुदान हेतु आवेदन किया, लेकिन खनिज विभाग की टीम ने जब मौके पर निरीक्षण किया तो पाया कि 52,075 घन मीटर मिट्टी का खुदान पहले ही अवैध रूप से हो चुका था। उक्त अवैध रूप से खुदान की गयी 52,075 घन मीटर मिट्टी की स्वीकारिता खुद कम्पनी भी कर चुकी है। नेगी ने कहा कि मुख्यमन्त्री के विभाग (खनिज विभाग) में जीरो टोलरेंश हवा-हवाई हो गया है, तथा सरकार/प्रशासन अवैध खनन मामले में रिकवरी करने के बजाय मामले को रफा-दफा करने में लगा है। जनसंघर्ष मोर्चा मुख्यमन्त्री से मांग करता है कि तत्काल कम्पनी से रिकवरी करने के आदेश जिला प्रशासन को दें।

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