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एनआईटी मामला : हाईकोर्ट ने राज्य,एनआईटी और केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा -

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जनसंपर्क और मीडिया लोक कल्याणकारी राज्य की प्रमुख विशेषता : राज्यपाल -

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एकता कपूर व माही गिल गंगाआरती में हुए शामिल -

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एकता कपूर और जितेंद्र हरिद्वार में करेंगे महाआरती , जानिए खबर -

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सीएम ने की विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास, जानिए खबर -

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पौराणिक मेले हमारी पहचान : सीएम त्रिवेंद्र -

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मैड और एनसीसी की टीम ने रिस्पना को किया साफ़ -

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राष्ट्रीय जनसंपर्क सम्मेलन : हिमालय और गंगा राष्ट्र का गौरव -

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Sunday, December 9, 2018

आईएमए पीओपीः 347 कैडेट बने भारतीय सेना का हिस्सा -

Saturday, December 8, 2018

सीएम त्रिवेंद्र 40वें आॅल इण्डिया पब्लिक रिलेशन्स काॅन्फ्रेंस का किया शुभारम्भ -

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कर्ज से परेशान किसान ने की आत्महत्या की कोशिश, हालत गंभीर -

Saturday, December 8, 2018

सीएम त्रिवेंद्र किये कई घोषणाएं , जानिए खबर -

Saturday, December 8, 2018

‘केदारनाथ’ फिल्म के नाम से ऐतराज: सतपाल महाराज -

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Friday, December 7, 2018

सीएम एप ने दिलाई गरीब परिवारों को धुएं से मुक्ति, जानिए खबर -

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Friday, December 7, 2018

कब होगी करोड़ों रूपये की रिकवरी : रघुनाथ सिंह नेगी

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देहरादून। जी0एम0वी0एन0 के पूर्व उपाध्यक्ष एवं जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि विंडलास डवलपर्स प्रा0लि0 ने कुंआवाला देहरादून में 52,075 घन मिट्टी का खुदान अवैध रूप से किया है, जिस पर जिला खान अधिकारी ने (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2005 के प्रावधानों के तहत अवैध रूप से उत्खनित मामले में विंडलास कम्पनी पर 2,86,41,250 रू0 का जुर्माना लगाकर रिपोर्ट जिला प्रशासन को लगभग 04 माह पहले भेजी, लेकिन जिला प्रशासन ने आज तक उक्त कम्पनी पर वसूली की कार्यवाही करने के बजाय मामले को रफा-दफा करने की ठान ली है। हैरानी की बात यह है कि विंडलास कम्पनी ने माह अगस्त 2017 में मिट्टी खुदान हेतु आवेदन किया, लेकिन खनिज विभाग की टीम ने जब मौके पर निरीक्षण किया तो पाया कि 52,075 घन मीटर मिट्टी का खुदान पहले ही अवैध रूप से हो चुका था। उक्त अवैध रूप से खुदान की गयी 52,075 घन मीटर मिट्टी की स्वीकारिता खुद कम्पनी भी कर चुकी है। नेगी ने कहा कि मुख्यमन्त्री के विभाग (खनिज विभाग) में जीरो टोलरेंश हवा-हवाई हो गया है, तथा सरकार/प्रशासन अवैध खनन मामले में रिकवरी करने के बजाय मामले को रफा-दफा करने में लगा है। जनसंघर्ष मोर्चा मुख्यमन्त्री से मांग करता है कि तत्काल कम्पनी से रिकवरी करने के आदेश जिला प्रशासन को दें।

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