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फर्जी प्रमाणपत्रों के जरिए फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे हैं कई लोगः चौहान -

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हर मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा को तैयार सरकार : सीएम -

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उत्तराखंड विधानसभा सत्र : अनेक मुद्दों पर हुई चर्चा -

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हर बाधाओं को पार कर हमारे खिलाड़ियों ने पायी सफल -

Tuesday, September 18, 2018

अनुष्का शर्मा ने खोला वरुण धवन का राज! -

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देहरादून के निर्माता ओम प्रकाश भट्ट ने किया मुंबई में प्रोडक्शन हाउस का लांच -

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प्राइमरी स्कूली बच्चों संग पीएम मोदी ने मनाया जन्मदिन -

Tuesday, September 18, 2018

चिन्यालीसौड़ में मुख्यमंत्री ने किया आर्च पुल का लोकार्पण -

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कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ‘खून का रिश्ता’ -

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अटल जी का मार्गदर्शन उनकी कविताओं और विचारों के माध्यम से देश को हमेशा रहेगा मिलता: सीएम -

Monday, September 17, 2018

रवि शास्त्री को कोच पद से हटाने की मांग, जानिये खबर -

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गौमाता को सम्मान दिलाने के लिए सभी कृष्ण भक्त आगे आएंः गोपाल मणि महाराज -

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सीएम त्रिवेन्द्र ने जन्मदिन की दी हार्दिक बधाई -

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बॉक्सिंग: पोलैंड में जूनियर लड़कियों ने जीते गोल्ड -

Sunday, September 16, 2018

उत्तराखंड नेक्स्ट टाॅप माॅडल बने आयुषी व निखिल -

Sunday, September 16, 2018

कूड़ा फेंकना, थूकना अब पडेगा महँगा

kuda

उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय में 500 रूपया, आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय में 250 तथा आंगनबाड़ी मिनी कार्यकत्रियों के मानदेय में 500 रूपये की वृद्धि का निर्णय लिया गया । भोजन माताओं का मानदेय 1500 रूपये से बढ़ाकर 2000 रूपये किये जाने का निर्णय। खोया पर 5 प्रतिशत टैक्स था जो अब कर मुक्त कर दिया गया है। ऐरो स्पोर्टस, हाॅट बैलून पर तीन वर्ष तक मनोरंजन कर से मुक्त करने, पैक्ड नमकिन पर कर 13.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किये जाने का निर्णय। साहसिक खेलो को बढ़ावा देने के लिए रीवर राफ्टिंग को कर मुक्त किया गया। मध्यांह भोजन में छात्र-छात्राओं को सप्ताह में एक दिन पांच रूपया अतिरिक्त पोषण भत्ता दिये जाने का निर्णय। मध्यांह भोजन में स्थानीय फल, दूध, अण्डे आदि भी दिये जायेंगे। राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू के 130, बंगाली के 25 एवं गुरूमुखी के 10 अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। हल्द्वानी में कैनाल नहर के उपर स्थित मटरगली की भूमि को फ्री होल्ड करने का निर्णय लिया गया। किसाऊ बहुउददेशीय परियोजना के निर्माण के अन्तर्गत हिमाचल के साथ अनुबंध के अन्तर्गत बनाए जाने वाली ज्वाइंट वैंचर कम्पनी को मंजूरी। पंजीकृत ग्रामीण महिला मंगल दलो, मुख्यमंत्री स्वंय सहायता समूहों को सरकारी या ग्राम समाज की भूमि को लीज पर देने का निर्णय। इसके लिए यदि निजी भूमि खरीदने की आवश्यकता हुई तो एक लाख के बैंक ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति किए जाने का निर्णय। लीज पर देने की कार्यवाही ग्रामीण विकास एवं राजस्व विभाग द्वारा की जाएगी। राज्य के औद्योगिक विकास में अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो इसके लिए राज्य में महिला उद्यमिता पार्क की स्थापना का निर्णय। वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों जिनको एक करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर पर सी0ए0 से आॅडिट की अनिवार्यता थी उसमें शीतलीकरण करते हुए अब 5 करोड़ से अधिक के वार्षिक टर्नओवर पर सी0ए0 से आॅडिट की अनिवार्यता होगी। पर्यावरण संर्वधन एवं प्लास्टिक से होने वाले प्रदुषण को कम करने के लिए प्लास्टिक की ईकाइयों से ग्राहकों द्वारा उपयोग किए गए प्लास्टिक कैरी बैग, बोतल आदि को सम्बंधित वितरक, स्टाॅक्स्टि द्वारा बाई बैक करने का उत्तरदायित्व दिया गया है। इस सम्बंध में अधिनियम भी लाया जाएगा। वाणिज्यक परिसम्पतियों के अंतरण की शूल्क दरे घटाई गई है। इसमें 90 प्रतिशत की कमी किए जाने का निर्णय लिया गया है। कूड़ा फेंकना, थूकना प्रतिबंध विधेयक। 1000 रूपये पेनाल्टी की व्यवस्था। राज्य भंडारागार निगम का गठन, एमडी सहित 111 पद सृजित किया गया ।

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