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Sunday, June 17, 2018

गरीब बच्चो का हक न मारे रावत सरकार : आम आदमी पार्टी

AAP

देहरादून। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था को अगले साल से समाप्त करने के विरोध में धरना-प्रदर्शन कर सरकार का पुतला फूंका। कहा, सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष को तेज किया जायेगा। पार्टी के कार्यकर्ता गांधी पार्क में इकटठा हुए और वहां पर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था को अगले साल से समाप्त करने के विरोध में घरना-प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए त्रिवेन्द्र सरकार का पुतला दहन किया। कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने विगत दिनों मीडिया को बताया है कि प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिये आरक्षित रखने की व्यवस्था अगले साल से खत्म की जा सकती है। सरकार इस योजना का आर्थिक बोझ आगे उठाने की इच्छुक नहीं है। कहना है कि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि गरीब बच्चों की शिक्षा का भार उठाने के लिये सरकार के पास 91 करोड़ रूपये नहीं हैं. शिक्षा मंत्री का ये कथन शर्मनाक है। पार्टी जिलाध्यक्ष उमा सिसौदिया ने कहा कि प्रदेश सरकार के इस निर्णय से स्पष्ट है कि भाजपा कि त्रिवेन्द्र सरकार पूरी तरह से जन विरोधी व गरीब विरोधी सरकार है. पूर्व में भी इस सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस से ठीक एक दिन पहले ही पूर्ववर्ती सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना बंद करने का आदेश दिया गया था और सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में सैकड़ों सरकारी स्कूलों को बंद करने का निर्णय प्रदेश सरकार पहले ही ले चुकी है. कुछ दिनों पूर्व शीशमबाड़ा स्थित गरीब व मलिन बस्ती पर बुलडोजर चलवाने की मुनादी भी इस गरीब विरोधी भाजपा सरकार द्वारा की गयी है, जिसका भी आम आदमी पार्टी ने पुरजोर विरोध किया है। इस अवसर पर आप नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार शिक्षा माफियाओं और बड़े निजी शैक्षणिक संस्थानों के दबाव में यह शिक्षा विरोधी, गरीब विरोधी व जन विरोधी फैसला ले रही है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी ऐसे किसी भी फैसले का पुरजोर विरोध करेगी। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि त्रिवेन्द्र सरकार के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के प्रति असंवेदनशील हैं और अपनी अर्नगल बयानबाजी से हमेशा चर्चा में रहते हैं, पहले भी सरकारी स्कूलों की जर्जर अवस्था पर उनका बयान कि बच्चे अपनी सुरक्षा स्वयं करें, मैं कोई शक्तिमान नहीं हूँ, मीडिया में चर्चा का विषय रहा है और उनकी गणितीय अज्ञानता का विडियो भी चर्चा का विषय रहा है। कहा जहाँ एक ओर दिल्ली जैसे अपूर्ण राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार के शिक्षा मंत्री मनीष सिसौदिया शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति ला रहे हैं और सरकारी स्कूलों की स्थिति को नामी निजी स्कूलों से भी बेहतर बना रहे हैं जिसकी विश्व स्तर पर सराहना हो रही है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड प्रदेश की डबल इंजन की भाजपा की त्रिवेन्द्र रावत सरकार शिक्षा माफियाओं और बड़े निजी स्कूल संचालकों के इशारों पर शिक्षा के व्यवसायीकरण की और बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी प्रदेशहित और जनहित में प्रदेश सरकार के गरीब विरोधी व जनविरोधी किसी भी फैसले का विरोध प्रदेश की जनता को साथ लेकर सड़क से सदन तक करेगी। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष नसीम राव, प्रदेश सचिव राजेश बहुगुणा, महानगर अध्यक्ष विशाल चैधरी, महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्षा पुष्पा रावत, प्रदेश मीडिया प्रभारी कुलदीप सहदेव, जिला उपाध्यक्ष विनोद बजाज व सुदेश चैरसिया, जिला मीडिया प्रभारी सुधीर पन्त, अशोक सेमवाल, रामवचन राजबर, विजय तोमर, विपिन खन्ना, नवीन पिरशाली, दिनेश बडोला, सरिता गिरी, उपमा अग्रवाल, प्रियान्शु जैन, मयंक नैथानी, बलविन्दर कौर, वीरेन्द्र पोखरियाल, धर्मेन्द्र ठाकुर, कमल राणा, राजेन्द्र सिंह, मीना नागपाल, मनीष उपाध्याय, सागर रावल, विपुल पांचाल, गायत्री टम्टा, गुरनैन सिंह, नेहा पाल, साहिल, बी.बी.भट्ट, विनोद नेगी, रोशन बावरा, सलमान, दुर्गा, गोपाल बिष्ट, सोनिया राणा, विजय राणा, दीवान बिष्ट, नंदन बिष्ट, खड़ग सिंह, जे.सी.मिश्रा, सद्दाम अली, नईम राव, डॉ. खान, धीरेन्द्र कुमार, मोमीना खातून, विक्की आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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