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Sunday, October 21, 2018

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अल्ट्रा माॅडर्न प्लांट का सीएम त्रिवेंद्र ने किया शुभारम्भ -

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योग सीखने ऋषिकेश आई युवती के साथ दुष्कर्म, योग प्रशिक्षक गिरफ्तार -

Saturday, October 20, 2018

बद्रीनाथ दर्शन : राज्यपाल ने देश और राज्य की खुशहाली की कामना की -

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भोजन के लिए एक विकेट पर 10 रुपये पाने वाले पप्पू देवधर ट्राफी के लिए तैयार -

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दशहरा पर किसानों को दिया अमिताभ बच्चन ने बड़ा तोहफा, जानिए खबर -

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मेयर पद के लिए “आप” की प्रत्याशी रजनी रावत,अन्य पार्टियों में हलचल तेज -

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देहरादून में हर्सोल्लास के साथ मनाया गया दशहरा पर्व -

Friday, October 19, 2018

रावण दहन के दौरान ट्रेन हादसे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत -

Friday, October 19, 2018

सिंगापुर ‘‘ली कुआन यीऊ स्कूल ऑफ पब्लिक पाॅलिसी’’ के प्रतिनिधिमण्डल सीएम से की भेंट -

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दो बच्चो से अधिक के माता पिता नहीं लड़ सकते नगर निकाय चुनाव -

Friday, October 19, 2018

राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने नारायण दत्त तिवारी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया -

Thursday, October 18, 2018

उत्तराखंड : राज्यपाल बेबी रानी मौर्य केदारनाथ धाम में की पूजा-अर्चना -

Thursday, October 18, 2018

अपने जन्मदिन के दिन विकास पुरुष एनडी तिवारी ने ली अंतिम सांस -

Thursday, October 18, 2018

अब उत्तराखंड में भी केशर का उत्पादन हो सकेगा -

Thursday, October 18, 2018

इन्वेस्टर्स समिट के दौरान एमओयू को फॉलो अप करे अधिकारी : मुख्य सचिव -

Thursday, October 18, 2018

घोषणाओं पर अमल करे राज्य के अधिकारी : रावत

CM

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विभागीय अधिकारियों से विधानसभा क्षेत्रों के लिये मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के अधीन होने वाले कार्यो का अपने कार्यालय में रजिस्टर तैयार करने के निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कि इस रजिस्टर में निर्माण कार्यो का पूरा विवरण अंकित हो, उच्चाधिकारी जब भी क्षेत्र भ्रमण पर जाय उस रजिस्टर का अवलोकन जरूर करे, ताकि उन्हे भी कार्यो की प्रगति की अधिकतम जानकारी हो सके। सड़को, पुलों आदि के निर्माण सम्बंधी कार्यो के निरीक्षण का भी विवरण इस रजिस्टर में अंकित किया जाय, जब भी अधिकारी समीक्षा बैठकों में आये पूरी तैयारी व जानकारी के साथ आये। सचिवालय में गंगोलीहाट, कपकोट व बागेश्वर विधानसभा क्षेत्रों के लिये मुख्यमंत्री द्वारा मार्च 2015 तक की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने निर्देश दिये कि राजकीय निर्माण निगम द्वारा प्रदेश में जितने भी निर्माण कार्य किये जा रहे है, उसकी भी नियमित रूप से समीक्षा जनपद स्तर पर की जाय। उन्होने कहा कि निर्माण कार्यो की जिम्मेदारी जिलाधिकारी के अलावा विभागीय सचिवों की भी है। निर्माण कार्यो की प्रगति की समीक्षा उनके द्वारा नियमित रूप से की जानी चाहिए। पेयजल योजनाओं के निर्माण में तेजी लायी जाय। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि छोटे प्रोजेक्ट तैयार किये जाय, ताकि समय पर पूरे हो सके। इन पेयजल परियोजनाओं के 300 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत करने के भी मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिये गये। जरूरत मंद विद्यालयों में तात्कालिक रूप से 3-4 कक्षों का निर्माण किया जाय, इसके लिये भी धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। उन्होने 100 साल पुराने मेलो को संरक्षित करने तथा उन्हे पारम्परिक ढ़ंग से मनाने के लिये कार्य योजना बनाने को भी कहा। जौलजीवी, गौचर, बागेश्वर जैसे कई ऐसे मेले है जो अपनी व्यापरिक व सांस्कृतिक पहचान बनाये हुए है।

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