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पहल : देहरादून में 7745 भोजन पैकेट वितरित किये गये -

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सीएम त्रिवेन्द्र ने परिवार संग दीप जला कर हौसला बढाने का दिया सन्देश -

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उत्तराखंड में चार और कोरोना पाॅजीटिव मामले सामने आए, संख्या 26 हुई -

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दुःखद : जंगल की आग में जिंदा जली दो महिलाएं -

Sunday, April 5, 2020

आम आदमी की रसोईः जरूरतमंदों को दे रही भोजन और राशन -

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5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घरों में लाईट बंद कर दीपक जलाए : सीएम त्रिवेंद्र -

Saturday, April 4, 2020

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देहरादून : स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से 9482 भोजन पैकेट वितरित किये गये -

Saturday, April 4, 2020

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Saturday, April 4, 2020

सोशियल पॉलीगोन ग्रुप ऑफ कंपनी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 लाख का चेक दिया -

Saturday, April 4, 2020

लॉकडाउन : रचायी जा रही शादी पुलिस ने रुकवाई, 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज -

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उत्तराखंड : त्रिवेन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए जारी किये 85 करोङ रूपए -

Friday, April 3, 2020

ऋषियों का मूल मंत्र ’तमसो मा ज्योतिर्गमय’ एक अद्भुत आइडियाः स्वामी चिदानन्द सरस्वती -

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आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान -

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कोरोना वॉरियर्स का सभी करे सहयोग : सीएम त्रिवेंद्र -

Friday, April 3, 2020

किन्नरों ने लोगों को भोजन, राशन वितरित किया -

Thursday, April 2, 2020

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नेशनल वेब मीडिया एसोसिएशन के पहल का बड़ा असर , एडिटर गिल्ड हरकत में

नई दिल्ली | उत्तर प्रदेश में स्कूली बच्चों को मिड डे मील में नमक के साथ रोटी दिये जाने की घटना को सामने लाने वाले पत्रकार पर राज्य सरकार की कार्रवाई की एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया ने निंदा की है। यह अजब हालात देश के सबसे बड़े प्रदेश के हैं कि जहाँ बच्चों के मिड डे मील को बेहतर करने के बजाय इसकी सच्चाई सामने लाने वाले के ही ख़िलाफ़ ही एफ़आईआर दर्ज करा दी गई। बता दें कि बच्चों का नमक के साथ रोटी खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर ख़ासा वायरल हो रहा है और इससे योगी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह मामला उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में सियूर प्राथमिक विद्यालय का है और यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी ने घटना का ख़ुलासा करने वाले स्थानीय पत्रकार पवन जायसवाल के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करा दी है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया ने कहा है कि राज्य सरकार की यह कार्रवाई इस बात का उदाहरण है कि किस तरह बोलने वालों की आवाज़ को दबाया जा रहा है और इससे यह बात साफ़ होती है कि स्वतंत्र और निडर पत्रकार लोकतंत्र के लिए कितने ज़रूरी हैं। गिल्ड ने एक बयान जारी कर कहा, ‘यह बात बेहद हैरान करने वाली है कि बजाय ग़लती को सुधारने के सरकार ने पत्रकार के ख़िलाफ़ ही आपराधिक मुक़दमा दर्ज करा दिया। अगर सरकार को यह लगता है कि पत्रकार की ख़बर ग़लत है, तब भी वह इस मामले को आसानी से हल कर सकती थी। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और पुलिस का इस्तेमाल करने का क्या मतलब है।’ गिल्ड ने राज्य सरकार से अपील की है कि वह पत्रकार पर दर्ज मुक़दमों को वापस ले और उसे इस बात का भी भरोसा दिलाये कि भविष्य में किसी भी तरह से उनका उत्पीड़न नहीं होगा। ज्ञात हो कि इस्से पूर्व नोएडा के पत्रकारो पर पुलिस दमन पर वेब मीडिया एसोसिएशन ने देशव्यापी आवाज बुलंद की थी, एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी ने एसोसिएशन की जल्द राष्ट्रीय कार्यकारिणी तथा प्रदेशो की कार्यकारिणी का जल्द विस्तार होगा

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