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Sunday, June 24, 2018

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पौधारोपण के क्षेत्र में मैती आंदोलन के प्रयास सराहनीय : सीएम त्रिवेन्द्र -

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उत्तराखण्ड में शूटिंग करना मेरा सौभाग्य : मधुरिमा तुली -

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महाराष्ट्र व उत्तराखण्ड के सूचना विभाग ने साझा किये अपने अपने अनुभव -

Sunday, June 24, 2018

अनुसूचित जाति व जनजाति में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर फोकस : सीएम त्रिवेंद्र -

Saturday, June 23, 2018

‘‘ओक तसर विकास परियोजना’’ का सीएम त्रिवेंद्र ने किया शुभारम्भ -

Saturday, June 23, 2018

चैलाई के प्रसाद के रूप में तीन गुना मिल रहा फायदा, जानिए ख़बर -

Saturday, June 23, 2018

अमित शाह 24 जून को दून दौरे पर, जानिए ख़बर -

Saturday, June 23, 2018

औद्योगिक विकास योजना को लेकर कार्यशाला का आयोजन, जानिए ख़बर -

Saturday, June 23, 2018

साहसिक पर्यटन गतिविधियों पर रोक के फैसले का अध्ययन किया जा रहा : मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र -

Friday, June 22, 2018

हाईकोर्ट ने गंगा में राफ्टिंग सहित सभी वॉटर स्पोर्ट्स पर लगया बैन जानिए ख़बर -

Friday, June 22, 2018

सीएम ने की अनेक विभागो के कार्यो की जनपदवार समीक्षा , जानिए ख़बर -

Friday, June 22, 2018

पति ने पत्नी को पीटने की मांगी इजाजत जानिए ख़बर -

Friday, June 22, 2018

देश की रक्षा के लिए उत्तराखंड का एक और लाल शहीद -

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फिल्म ‘सत्यमेव जयते’ का पहला पोस्टर रिलीज़ -

Friday, June 22, 2018

जम्मू कश्मीर में एनएसजी कमांडो तैनात, करेंगे आतंकियों का सफाया -

Friday, June 22, 2018

यात्रियों को विमान से उतारने के लिए AC किया तेज़, जानिए ख़बर -

Friday, June 22, 2018

योग महोत्सव कार्यक्रम की सफल आयोजन पर सभी का धन्यवाद : सीएम त्रिवेंद्र -

Thursday, June 21, 2018

पहले चरण में राष्‍ट्रीय कृषि बाज़ार से 250 मंडियां जुड़ी: राधा मोहन सिंह

RADHAMOHAN

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, राधा मोहन सिंह ने आज राष्‍ट्रीय कृषि बाज़ार (e-NAM) के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने की घोषणा की और e-NAM मोबाइल एप लॉन्च किया। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री,परषोत्तम रुपाला उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा जैसा कि आप जानते हैं कि राष्‍ट्रीय कृषि बाज़ार (e-NAM) कृषि उत्‍पाद की पारदर्शी और कार्य कुशल खरीद और बिक्री के लिए अखिल भारतीय इलेक्‍ट्रॉनिक पोर्टल है। e-NAM के सफल कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशो को अवसंरचनात्मक ढांचा जैसे हार्डवेयर, गुणवत्ता परिक्षण लैब इत्यादि के लिए एकमुश्त राशि 30 लाख रूपये तक प्रति मंडी की दर से उपलब्ध करा रही है I इसके अतिरिक्त ई-नाम का मुफ्त सॉफ्टवेयर एवं सहायता हेतु एक वर्ष के लिए एक आई. टी. एक्सपर्ट (मंडी एनालिस्ट) भी उपलब्ध कराया जा रहा है I 8 राज्‍यों की 21 + 2 मंडियों में पायलट के रूप में 14 अप्रैल, 2016 को योजना शुरू की गई थी। 30 सितम्‍बर, 2016 तक 200 मंडियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था | उन्होंने कहा मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पायलट चरण में आए अधिकतर कार्यान्‍वयन मुद्दों का समाधान कर लिया गया है तथा अब तक 10 राज्‍यों के 250 मंडियों में e-NAM प्‍लेटफार्म शुरू हो चुका है {आंध्र प्रदेश (12), छत्‍तीसगढ़ (05), गुजरात (40), हरियाणा (36), हिमाचल प्रदेश (07), झारखंड (08), मध्‍य प्रदेश (20), राजस्‍थान (11), तेलंगाना (44), उत्‍तर प्रदेश (67) है ।

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