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पंचायत चुनाव: विकास खण्ड मुख्यालय पर होगा चुनाव चिन्ह आवंटन -

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गरीब बच्चों को राज्यपाल ने स्कूल टिफिन और छाते उपहार स्वरूप किये भेंट -

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सिर पर हेल्मेट होती तो बच जाती लगभग पचास हज़ार लोगों की जान , जानिए खबर -

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उत्तराखण्ड में होगा एनआरसी लागू, सीएम ने दिए संकेत -

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हमारी प्रेरणा एवं ऊर्जा के श्रोत हैं पीएम नरेंद्र मोदी : सीएम त्रिवेंद्र -

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राज्य की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो : सीएम त्रिवेंद्र -

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देहरादून से वाराणसी के लिए हवाई सेवा 28 सितम्बर से -

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ऋषभ पंत के लिए खतरे की घण्टी, जानिए खबर -

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एक परीक्षा ऐसा भी : पुस्तक साथ ले जाने की छूट -

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सीबीएसई ने जारी की डेंगू से बचाव के लिए एडवायजरी -

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डेंगू का डंक : बकरी के दूध की डिमांड बढ़ी -

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Sunday, September 15, 2019

मांगों को लेकर शिक्षकों ने भरी हुंकार, जानिए खबर

देहरादून । शिक्षकों ने महारैली निकाल विधानसभा कूच किया। प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने स्कूल संघ की ज्वलंत समस्याओं को लेकर व मांगों के निराकरण न होने पर विधान सभा कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें विधान सभा से पहले ही रोक दिया। जिसके बाद वह सडक पर ही धरने पर बैठ गये। शिक्षक एकीकरण के आदेश को निरस्त करने, केंद्रीय विद्यालयों के समान शिक्षकों को त्रिस्तरीय कैडर लागू करने और शिक्षा निदेशालयों के एकीकरण की मांग कर रहे हैं। ं प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बहुगुणा ने कहा कि राज्य गठन के 18 वर्ष बाद भी सरकार सुदृढ़ शैक्षिक ढांचा नहीं दे पाई है। उल्टा बिना सेवा शर्तों, नियमों व प्रारंभिक शिक्षकों के पदोन्नति अवसरों को खत्म कर 27 मई 2019 को उच्चीकरण के नाम पर जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों को एकतरफा हटाए जाने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है। वर्ष 2011 में भाजपा शासनकाल में प्रदेश के शैक्षिक ढांचे के संबंध में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। जिसने आठ राज्यों का अध्ययन कर अपनी संस्तुति दी, पर प्रदेश में केंद्रीय पाठ्यक्रम के अनुरूप शिक्षकों का त्रिस्तरीय कैडर पर विचार करने के बजाय उच्चीकृत जूनियर हाईस्कूल के लगभग 4000 शिक्षकों के पदों को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। यह किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। 14 नवंबर 2016 को जारी शासनादेश में प्रारंभिक शिक्षकों के पद एवं उनकी पदोन्नति को सुरक्षित किया गया था, लेकिन इस शासनादेश को निरस्त कर उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। एक जनवरी, 2006 के बाद पदोन्नत एवं चयन वेतनमान प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को 17140 का लाभ और प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालयों व महानिदेशालय का एकीकरण करने की मांग भी उन्होंने की है। अन्यथा की स्थिति में शिक्षको ंके आंदोलन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन-विभाग की होगी। इस अवसर पर प्रदेश अघ्यक्ष विनोद थापा, प्रदेश कोषाध्यक्ष, सतीश घिल्डियाल, प्रदेश महामंत्री राजेन्द्र बहुगुणा जबकि जिलाध्यक्षों मं संजय बिष्ट जगवीर खरोला, भगत सिंह पंवार, मनोज शाह, दिलीप राना, रघुवीर पुण्डी, सुरवीर चैहान, रमेश देव, चन्द्र सिंह बागरी, कुॅंवर सिंह पाॅंल, सुरवीर सिंह, भगत सिह महर दिनेश कुमार आदि उपस्थित रहे। साथ ही प्रदेश उपाध्यक्षों में दीवान रावत, चन्द्रपाल सिंह अशोक जोशी, शिव प्रसाद डोभाल, मनवर रावत, विपिन मेहता, पवन सैनी, मुकेश काला आदि शामिल रहे।

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