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आरडी प्रोडक्शन पूरे करेगा मॉडलिंग और एक्टिंग के सपने , जानिए खबर -

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“दिल बेचारा” सुशांत की आखिरी फ़िल्म को लेकर खुलासा -

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कोरोना से बचे : उत्तराखंड में कोरोना मरीजो की संख्या हुई 3048, आज कुल 64 नए मरीज मिले -

Friday, July 3, 2020

आरटीआई कार्यकर्ता सैफअली सिद्दीकी के पत्र पर राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने जांच के आदेश दिए , जानिए खबर -

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उत्तराखंड में बने जड़ी बूटी मंडी : डा. राणा -

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त्रिवेन्द्र सरकार ने जारी की 11 करोड़, जानिए क्यों -

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अनलॉक-2 की गाईडलाइन जारी , जानिए खबर -

Thursday, July 2, 2020

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Thursday, July 2, 2020

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Thursday, July 2, 2020

लोकगायक जीत सिंह नेगी के नाम पर होगा संस्कृति विभाग का प्रेक्षागृह -

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Thursday, July 2, 2020

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Wednesday, July 1, 2020

कोरोना से बचे : उत्तराखंड में कोरोना मरीजो की संख्या हुई 2947, आज कुल 66 नए मरीज मिले -

Wednesday, July 1, 2020

डॉक्टर्स डे पर डॉ शिव सिंह पाल एवं डॉ मुकुल शर्मा हुए सम्मानित -

Wednesday, July 1, 2020

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Wednesday, July 1, 2020

मांगों को लेकर शिक्षकों ने भरी हुंकार, जानिए खबर

देहरादून । शिक्षकों ने महारैली निकाल विधानसभा कूच किया। प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने स्कूल संघ की ज्वलंत समस्याओं को लेकर व मांगों के निराकरण न होने पर विधान सभा कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें विधान सभा से पहले ही रोक दिया। जिसके बाद वह सडक पर ही धरने पर बैठ गये। शिक्षक एकीकरण के आदेश को निरस्त करने, केंद्रीय विद्यालयों के समान शिक्षकों को त्रिस्तरीय कैडर लागू करने और शिक्षा निदेशालयों के एकीकरण की मांग कर रहे हैं। ं प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बहुगुणा ने कहा कि राज्य गठन के 18 वर्ष बाद भी सरकार सुदृढ़ शैक्षिक ढांचा नहीं दे पाई है। उल्टा बिना सेवा शर्तों, नियमों व प्रारंभिक शिक्षकों के पदोन्नति अवसरों को खत्म कर 27 मई 2019 को उच्चीकरण के नाम पर जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों को एकतरफा हटाए जाने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है। वर्ष 2011 में भाजपा शासनकाल में प्रदेश के शैक्षिक ढांचे के संबंध में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। जिसने आठ राज्यों का अध्ययन कर अपनी संस्तुति दी, पर प्रदेश में केंद्रीय पाठ्यक्रम के अनुरूप शिक्षकों का त्रिस्तरीय कैडर पर विचार करने के बजाय उच्चीकृत जूनियर हाईस्कूल के लगभग 4000 शिक्षकों के पदों को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। यह किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। 14 नवंबर 2016 को जारी शासनादेश में प्रारंभिक शिक्षकों के पद एवं उनकी पदोन्नति को सुरक्षित किया गया था, लेकिन इस शासनादेश को निरस्त कर उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। एक जनवरी, 2006 के बाद पदोन्नत एवं चयन वेतनमान प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को 17140 का लाभ और प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालयों व महानिदेशालय का एकीकरण करने की मांग भी उन्होंने की है। अन्यथा की स्थिति में शिक्षको ंके आंदोलन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन-विभाग की होगी। इस अवसर पर प्रदेश अघ्यक्ष विनोद थापा, प्रदेश कोषाध्यक्ष, सतीश घिल्डियाल, प्रदेश महामंत्री राजेन्द्र बहुगुणा जबकि जिलाध्यक्षों मं संजय बिष्ट जगवीर खरोला, भगत सिंह पंवार, मनोज शाह, दिलीप राना, रघुवीर पुण्डी, सुरवीर चैहान, रमेश देव, चन्द्र सिंह बागरी, कुॅंवर सिंह पाॅंल, सुरवीर सिंह, भगत सिह महर दिनेश कुमार आदि उपस्थित रहे। साथ ही प्रदेश उपाध्यक्षों में दीवान रावत, चन्द्रपाल सिंह अशोक जोशी, शिव प्रसाद डोभाल, मनवर रावत, विपिन मेहता, पवन सैनी, मुकेश काला आदि शामिल रहे।

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