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मदद : गांव के छोटे बच्चों को पढ़ा रही भावना -

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नेक कार्य : जरूरतमन्दों के लिए हज़ारो मास्क बना चुकी है प्रवीण शर्मा -

Sunday, May 31, 2020

कोरोना से बचे : उत्तराखंड में कोरोना मरीजो की संख्या पहुँची 907, आज 158 कोरोना मरीज मिले -

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सोशल डिस्टन्सिंग के पालन से कोरोना जैसी बीमारी से बच सकते है : डाॅ अनिल चन्दोला -

Sunday, May 31, 2020

कोरोंना से बचे : उत्तराखंड में मरीजो की संख्या 802 हुई -

Sunday, May 31, 2020

उत्तराखंड : 1152 लोगों को दून से विशेष ट्रेन से बेतिया बिहार भेजा गया -

Sunday, May 31, 2020

पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया जनता से संवाद, जानिए खबर -

Sunday, May 31, 2020

प्रदेश में खेती को व्यावसायिक सोच के साथ करने की आवश्यकताः सीएम त्रिवेंद्र -

Sunday, May 31, 2020

अनलॉक के रूप में लॉकडाउन , जानिए खबर -

Saturday, May 30, 2020

कोरोना का कोहराम : उत्तराखंड में आज कोरोना मरीजो की संख्या हुई 749 -

Saturday, May 30, 2020

रहा है भारतीय पत्रकारिता का अपना एक गौरवशाली इतिहास -

Saturday, May 30, 2020

पहचान : फ्री ऑन लाइन कोचिंग दे रहे फुटबाल कोच विरेन्द्र सिंह रावत, जानिए खबर -

Saturday, May 30, 2020

एक वर्ष की सफलता ने प्रधानमंत्री मोदी को बनाया विश्व नेता : सीएम त्रिवेंद्र -

Saturday, May 30, 2020

श्री विश्वनाथ मां जगदीशिला डोली के आयोजन स्थलों पर पौधारोपण होगा : नैथानी -

Friday, May 29, 2020

हरेला पर 16 जुलाई को वृहद स्तर पर पौधारोपण किया जाएगाः सीएम -

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Friday, May 29, 2020

वादों की उत्तराखंड सीएम ने की समीक्षा

देहरादून / नई दिल्ली । गुरूवार को नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड सदन में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उच्चतम न्यायालय, एन0जी0टी0 अधिकरणों में उत्तराखण्ड सरकार की ओर से योजित वादो की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने वादों के निस्तारण में आपसी समन्वय के साथ प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने की सभी सम्बन्धित अधिवक्ताओं एवं विभागो से अपेक्षा की। इस अवसर पर एलआर उत्तराखण्ड एवं महाधिवक्ताओं राज्य से सूचीबद्व अधिवक्ताओं के साथ उत्तराखण्ड से संबन्धित विभिन्न विभागों के उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं अन्य न्यायालयों में चल रहे वादों की व्यापक समीक्षा की गई।महाधिवक्ता द्वारा मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि उच्चतम न्यायालयध्राष्ट्रीय हरित अधिकरण व अन्य न्यायालायो में राज्य से संबन्धित वादो के सम्बन्ध में विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से समन्वय स्थापित करते हुये वादो का निस्तारण किया जा रहा है। अधिवक्ताओ द्वारा सुझाव दिया गया कि हर छः माह में इस तरह की समीक्षा बैठक दिल्ली एवं उत्तराखण्ड राज्य के अन्य स्थानों पर भी आयोजित की जानी चाहिये। बैठक मे अधिवक्ताओ द्वारा सुझाव दिया गया कि पुलिस, वन, पर्यावरण, राजस्व एवं अन्य विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को केस रजिस्टर करना एवं उसकी जांच हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। मुख्यमंत्री त्रिवेद्र ने प्राप्त सुझावों पर सहमति व्यक्त की गयी। उक्त बैठक में उत्तराखण्ड के महाधिवक्ता एस0एन0 बाबुलकर,  सचिव न्याय, प्रेम सिंह खिमाल, उत्तराखण्ड के अपर प्रमुख वन संरक्षकध्नोडल अधिकारी ग्रीन इश्यू, एस0डी0 सिंह, अपर सचिव मा0 मुख्यमंत्री डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव, अपर स्थानिक आयुक्त इला गिरी एवं अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे।

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