Breaking News:

सीएम ने की विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास, जानिए खबर -

Sunday, December 9, 2018

पौराणिक मेले हमारी पहचान : सीएम त्रिवेंद्र -

Sunday, December 9, 2018

मैड और एनसीसी की टीम ने रिस्पना को किया साफ़ -

Sunday, December 9, 2018

राष्ट्रीय जनसंपर्क सम्मेलन : हिमालय और गंगा राष्ट्र का गौरव -

Sunday, December 9, 2018

दून नगर निगम बढ़ाएगा हाउस टैक्स, जानिए खबर -

Sunday, December 9, 2018

आईएमए पीओपीः 347 कैडेट बने भारतीय सेना का हिस्सा -

Saturday, December 8, 2018

सीएम त्रिवेंद्र 40वें आॅल इण्डिया पब्लिक रिलेशन्स काॅन्फ्रेंस का किया शुभारम्भ -

Saturday, December 8, 2018

कर्ज से परेशान किसान ने की आत्महत्या की कोशिश, हालत गंभीर -

Saturday, December 8, 2018

सीएम त्रिवेंद्र किये कई घोषणाएं , जानिए खबर -

Saturday, December 8, 2018

‘केदारनाथ’ फिल्म के नाम से ऐतराज: सतपाल महाराज -

Saturday, December 8, 2018

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र करेंगे राष्ट्रीय जनसंपर्क सम्मेलन का शुभारंभ -

Friday, December 7, 2018

सीएम एप ने दिलाई गरीब परिवारों को धुएं से मुक्ति, जानिए खबर -

Friday, December 7, 2018

गावस्कर : विराट नहीं भारत के ओपनर करेंगे सीरीज का फैसला -

Friday, December 7, 2018

मीका सिंह को छेड़छाड़ मामले में कोर्ट में पेश किए जाएंगे -

Friday, December 7, 2018

सड़क पर बच्चे का जन्म, जानिए खबर -

Friday, December 7, 2018

गन्ना किसानों का बकाया भुगतान जल्द, जानिए खबर -

Friday, December 7, 2018

फैशन में करियर की अपार संभावनाएंः पूर्व मिस इंडिया इको ख्याती -

Thursday, December 6, 2018

उत्तराखंड : 1111 पुरूष व महिला होमगार्डस की नई भर्तियां जल्द -

Thursday, December 6, 2018

उत्तराखंड : जिलाधिकारियों के पाले में केदारनाथ फिल्म की रिलीज -

Thursday, December 6, 2018

गौतम गंभीर कोटला पर आखिरी बार थामेंगे बल्ला -

Thursday, December 6, 2018

शराब दुकानों के आवंटन में करोड़ो का खेल : विकेश सिंह नेगी

देहरादून।  उत्तराखंड के आबकारी महकमें पर घपले-घोटाले के आरोप लगना कोई नई बात नही हैं। राज्य गठन के बाद से ही यह महकमा घोटालो का अड्डा बनकर रह गया है। इस महकमे के अधिकारी कब क्या कर दें किसी को कानोकान खबर नहीं होती है। राज्य में सरकार किसी भी पार्टी की रही हो पर आबकारी महकमें में फैले भ्रष्टाचार पर कोई सरकार लगाम नहीं लगा पाई। उत्तराखंड आबकारी महकमें में भ्रष्टाचार का एक ताजा मामला फिर सामने आया है। इस बार भ्रष्टाचार का यह बड़ा खेल हुआ है आॅनलाईन टेंडर के नाम पर। गौरतलब है कि सरकार ने शराब माफियाओं और आबकारी अधिकारियों का गठजोड़ तोड़ने के लिए इस बार आॅनलाईन के जरिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू की है। इसके पीछे सरकार की सोच भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टालरेंस की नीति अपनाने की थी। क्योंकि इससे पहले शराब माफियाओं  और आबकारी अधिकारियों पर गठजोड़ कर सरकार को राजस्व के नुकसान पहुंचाने के आरोप लगते रहे हैं। इसी लिए सरकार ने इस बार पारदर्शी नीति अपनाने के लिए आॅनलाईन टेंडर प्रकिया शुरू की। लेकिन आबकारी अधिकारियों ने इसका भी तोड़ ढूड़ निकाला। कुछ ऐसे ही आरोप आबकारी महकमें और देहरादून जिलाआबाकारी अधिकारी पर लगाए हैं सामाजिक कार्यकर्ता विकेश सिंह नेगी ने। सामाजिक कार्यकर्ता विकेश सिंह नेगी का कहना है कि राजधानी देहरादून के अंतर्गत आने वाली शराब की 09 दुकानों के लिए आबकारी विभाग ने विगत 15 मई को आॅनलाइन टेंडर आमंतित्र किए। इसमें 5 देशी शराब की दुकाने जिसमें रायवाला, सहसपुर, कुलडी, विकासनगर, हरबर्टपुर, शामिल थी। इसके अलावा विदेशी शराब की 04 दुकाने, जिसमें रायवाला, चकराता, कोटी, पटेलनगर जीएमएसरोड़ शामिल थी। विकेश सिंह नेगी का आरोप है कि विभाग ने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए 15 मई 2018 को राष्ट्रीय दैनिक अखबारों में इन दुकाने के लिए टेंडर निविदाएं आमंत्रित की। इसमें खास बात यह है कि निविदाओं को जमा करने की अंतिम तिथि भी उसी दिन यानि 15 मई को  दोपहर 03 बजे और खोलने की तिथि भी इसी दिन यानि 15 मई को 04 बजे रखी गई। और 04 बजे निविदायें खोल भी दी गई। विकेश सिंह नेगी का कहना है कि आज तक कोई भी टेंडर या निविदा महज 05 घंटे के समय के अंदर नहीं हुआ। यानि एक ही दिन में सारी प्रक्रिया पूरी कर दी गई। उनका आरोप है कि जिला आबकारी अधिकारी देहरादून द्वारा चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए यह सब खेल खेला गया। एक दैनिक अखबार में तो 15 मई 2018 को जो निविदा प्रक्रिया खत्म हो चुकी थी, वही टेंडर जस का तस 16 मई 2018 को प्रकाशित किया गया। आबकारी विभाग की इस हड़बड़ी और जल्दबाजी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर अपनों को लाभ पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा था। विकेश  सिंह नेगी का आरोप है कि जब 15 मई से लेकर 19 मई तक यह 09 दुकाने दैनिक आंवटन पर चल रही थी तो विभाग को एक ही दिन में पूरी टेंडर प्रक्रिया समाप्त करने की क्या जल्दी थी। जबकि टेंडर प्रक्रिया के लिए कम 72 घंटे का समय तो दिया ही जा सकता था। विकेश सिंह नेगी का आरोप है कि इन दुकानों के आवंटन में सरकार को करोड़ो के राजस्व का भी चूना लगाया गया। आबकारी विभाग के अधिकारियों की जल्दबाजी और चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए जो दुकाने 90 से 100 प्रतिशत दरों पर दी जा सकती थी विभाग ने महज 65 से 75 प्रतिशत पर उनका आंवटन कर दिया। इससे सरकार को करोड़ो के राजस्व का नुकसान हुआ है।

Leave A Comment