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सरकारी विभागों में एससी एसटी के बैकलाॅग के पदों को प्राथमिकता

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सरकारी विभागों में एससी एसटी के बैकलाॅग के पदों को प्राथमिकता से भरा जा रहा है। नगर निगम हाॅल में एससी एसटी एम्प्लाॅईज फेडरेशन द्वारा आयोजित ‘‘एससी व एसटी के लिए मानवाधिकार’’ पर आयोजित एक दिवसीय सेमिनार में मुख्यमंत्री हरीश रावत बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने विभागों में बैकलाॅग की भर्ती व आउटसोर्सिंग से भरे जाने वाले पदों में एससी व एसटी के लिए आरक्षण के अनुश्रवण के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अनुश्रवण समिति बनाने की घोषणा की।मुख्यमंत्री रावत ने देहरादून में अम्बेड़कर भवन के लिए भूमि उपलब्ध होने की दशा में 1 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी। फेडरेशन इसके लिए प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करवाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने हमें दुनिया का सबसे अद्भुत संविधान दिया। इसकी बदौलत ही हम आज विश्व की महान शक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं। बाबा साहेब ने भगवान बुद्ध के समता के संदेश को आगे बढ़ाया। संविधान द्वारा संगठित होने व अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया। हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक विद्वेष की भावना को समाप्त करने के लिए अच्छी सोच को बढ़ावा दिया जाना जरूरी है। पदोन्नति में आरक्षण के मसले पर इरशाद आयोग काम कर रहा है। एससी व एसटी के बैकलाॅग के पदों को भरे जाने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। आउटसोर्सिंग से भरे जाने वाले पदों में आरक्षण का पालन करने के भी निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके अनुश्रवण के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने राज्य महिला आयोग में एक महिला सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति से बनाए जाने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में एसटी वर्ग से नियुक्त किए गए हैं। सेवा आयोग में भी एससी सदस्य बनाया जाएगा। इस अवसर पर राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य जस्टिस राजेश टंडन, विधायक व संसदीय सचिव जीतराम, विधायक भीमलाल आर्य, फेडरेशन के चंद्रसिंह, करमराम, आशा टम्टा, मोहनलाल, भूपेंद्र सिंह, रघुवीर सिंह तोमर सहित फेडरेशन से जुड़े लोग उपस्थित थे।

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