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छात्रो ने फैशन शो में पेश किया नया क्लेक्शन -

Monday, November 11, 2019

पौड़ी के विकास में सीता माता सर्किट होगा मील का पत्थर साबित : सीएम -

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सिन्मिट कम्युनिकेशन्स द्वारा मिस टैलेंटेड का आयोजन -

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सीएम त्रिवेंद्र 550वें प्रकाश उत्सव एवं कार्तिक पूर्णिमा पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं -

Monday, November 11, 2019

शहर के इस हालात पर अवैध टैक्सी स्टैंड जिम्मेदार, जानिए खबर -

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एक दिसम्बर को केंद्रीय कूर्मांचल परिषद का द्विवार्षिक चुनाव -

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सीएम त्रिवेंद्र ने फिल्म “शुभ निकाह” का मुहूर्त शॉट लिया -

Sunday, November 10, 2019

पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत घायल, ऋषिकेश एम्स में भर्ती -

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डीएम सविन बंसल की एक पहलः स्कूूली बच्चों को सिखा रहे चित्रकारी -

Sunday, November 10, 2019

रास्ते में पड़े सिंगल यूज प्लास्टिक को भी उठाएं: सीएम त्रिवेंद्र -

Sunday, November 10, 2019

IPL-2020 : तीन नए शहर होगे सकते है शामिल , जानिए खबर -

Saturday, November 9, 2019

उत्तराखंड सैन्यधाम और विद्याधाम भी : रक्षामंत्री राजनाथ सिंह -

Saturday, November 9, 2019

आयुष्मान की सबसे बड़ी ओपनर बनी ‘बाला’, जानिए खबर -

Saturday, November 9, 2019

सीएम त्रिवेंद्र ने हिन्दी, गढ़वाली एवं कुमांऊनी फिल्मकारों को अनुदान राशि के चेक किये वितरित -

Saturday, November 9, 2019

अयोध्या में मंदिर भी और मस्जिद भी, जानिए खबर -

Saturday, November 9, 2019

मिसेज दून दिवा सीजन-4 का फिनाले 16 को , जानिए खबर -

Saturday, November 9, 2019

उत्तराखंड देश विदेशो में बनाई अपनी खास पहचान : सीएम -

Friday, November 8, 2019

सहायक अभियोजन अधिकारी पद के लिए करे 20 तक आवेदन -

Friday, November 8, 2019

सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देतेः घिल्ड़ियाल -

Friday, November 8, 2019

सहारा समूह को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, अपनी पसंद की संपत्ति बेचने का मिला अधिकार

सहारा समूह को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए एंबी वैली परियोजना में अपनी पसंद से संपत्ति का कोई भी हिस्सा बेचने की अनुमति दे दी है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति ए के सिकरी की तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यदि 15 मई तक सहारा समूह अपनी संपत्ति बेचने में विफल रहा तो बंबई उच्च न्यायालय के आधिकारिक परिसमापक इस संपत्ति को नीलीमी की प्रस्तावित प्रक्रिया के माध्यम से बेचेंगे।  कोर्ट ने कहा है कि संपत्ति की बिक्री 15 मई तक पूरी होनी चाहिए जिससे प्राप्त राशि सेबी-सहारा रिफंड खाते में जमा कराई जाएगी। पीठ ने आधिकारिक परिसमापक और आंबी वैली संपत्ति की देखरेख के लिये नियुक्त अदालत के रिसीवर की रिपोर्ट पर गौर किया और कहा कि सहारा समूह इसकी देखरेख शुरू करेगा। पीठ ने कहा कि अदालत का रिसीवर धन संग्रह करेंगे और समूह यदि देखरेख का काम शुरू करता है तो यह राशि उसे देंगे। आधिकारिक परिसमापक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उसने आंबी वैली संपत्ति की बिक्री के लिये प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिये 21 से 31 मई तक निविदा मंगायी जायेंगी और नीलामी दो जून से शुरू होगी। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 23 नवंबर को बंबई उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों को इन संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया अपनाने की छूट प्रदान करते हुये परिसमापक को निर्देश दिया था कि इस प्रक्रिया में किसी प्रकार के व्यवधान की इजाजत नहीं दी जाये। इससे पहले न्यायालय ने नीलामी प्रक्रिया में सहारा समूह की कथित अड़ंगेबाजी पर कड़ी आपत्ति करते हुये चेतावनी दी थी कि इस तरह के कृत्य में लिप्त व्यक्ति को जेल भेजा न्यायालय ने सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल ए स्टेट कार्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इंवेस्टमेन्ट कार्प लि को 31 अगस्त, 2012 को अपने निवेशकों को 24 हजार करोड़ रूपए लौटाने का आदेश दिया था। इस आदेश का पालन करने में विफल रहने की वजह से सुब्रत राय और दो अन्य निदेशकों रवि शंकर दुबे और अशोक राय चौधरी को गिरफ्तार किया गया था। राय ने करीब दो साल तिहाड़ में गुजारे और इस समय वह पेरोल पर हैं।

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