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मुझे बदनाम करने की साजिश : फुटबॉल कोच विरेन्द्र सिंह रावत -

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Wednesday, June 3, 2020

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सराहनीय पहल : एक ट्वीट से अपनों के बीच घर पहुंचा मानसिक दिव्यांग मनोज -

Tuesday, June 2, 2020

कोरोना से बचे : उत्तराखंड में कोरोना मरीजो की संख्या हुई 1043 -

Tuesday, June 2, 2020

उत्तराखंड : मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में करें अब आनलाईन आवेदन -

Tuesday, June 2, 2020

10 वर्षीय आन्या ने अपने गुल्लक के पैसे देकर मजदूर का किया मदद -

Tuesday, June 2, 2020

उत्तराखंड में कोरोना मरीजो की संख्या 999 हुई, 243 मरीज हुए ठीक -

Tuesday, June 2, 2020

कोरोना से बचे : उत्तराखंड में आज कोरोना मरीजो की संख्या हुई 958 -

Monday, June 1, 2020

उत्तराखंड : कोरोना मरीजो की संख्या 929 हुई, चम्पावत में 15 नए मामले मिले -

Monday, June 1, 2020

जागरूकता: तंबाकू छोड़ने की जागरूकता के लिए स्वयं तत्पर होना जरूरी -

Monday, June 1, 2020

मदद : गांव के छोटे बच्चों को पढ़ा रही भावना -

Monday, June 1, 2020

नही रहे मशहूर संगीतकार वाजिद खान -

Monday, June 1, 2020

नेक कार्य : जरूरतमन्दों के लिए हज़ारो मास्क बना चुकी है प्रवीण शर्मा -

Sunday, May 31, 2020

कोरोना से बचे : उत्तराखंड में कोरोना मरीजो की संख्या पहुँची 907, आज 158 कोरोना मरीज मिले -

Sunday, May 31, 2020

सोशल डिस्टन्सिंग के पालन से कोरोना जैसी बीमारी से बच सकते है : डाॅ अनिल चन्दोला -

Sunday, May 31, 2020

कोरोंना से बचे : उत्तराखंड में मरीजो की संख्या 802 हुई -

Sunday, May 31, 2020

उत्तराखंड : 1152 लोगों को दून से विशेष ट्रेन से बेतिया बिहार भेजा गया -

Sunday, May 31, 2020

सोनिया गांधी की बढ़ीं मुश्किलें, जानिये क्यों …

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की नागरिकता का ब्योरा देने को कहा है। इस बारे में आयोग ने आरटीआई की याचिका के तहत मांगी गई सभी जानकारियां 15 दिन के अंदर तलब की हैं। उज्जैन के एक आरटीआई याचिकाकर्ता ने विदेश मंत्रालय से संपर्क कर सोनिया गांधी समेत विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता दिये जाने का ब्योरा मांगा था। याचिकाकर्ता ने सोनिया गांधी की भारतीय नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों की भी मांग की थी। इसमें सोनिया के भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन, उसके समर्थन में लगाई गई दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां, अधिसूचना, आदेश और इससे जुड़े नियमों का भी ब्योरा मांगा है। साथ ही वेरीफिकेशन की प्रक्रिया का भी लेखा-जोखा मांगा गया है। लेकिन चूंकि विदेश मंत्रालय ने इस याचिका को गृह मंत्रालय के हवाले कर दिया था इसलिए विदेश मंत्रालय ने इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया।

 

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