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Sunday, May 20, 2018

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अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम देहरादून पहुंची, तीन जून को पहला मैच -

Saturday, May 19, 2018

उत्तराखण्ड में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की अपार सम्भावनाएं : अनूप -

Friday, May 18, 2018

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रिस्पना नदी के पुनर्जीवीकरण हेतु अभियान में सभी दे साथ : सीएम -

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येदियुरप्पा कल साबित करेंगे बहुमत -

Friday, May 18, 2018

हक की लड़ाई : शीला रावत के समर्थन में अनेक समाजिक एवम राजनीतिक संगठन आये आगे -

Thursday, May 17, 2018

मिशन रिस्पना सरकारी आयोजन नही बल्कि महा जन अभियान है : सीएम -

Thursday, May 17, 2018

स्टार्ट अप यात्रा का ग्रैंड फिनाले, जानिए ख़बर

देहरादून | आगामी 4 और 5 मई, 2018 को स्टार्ट अप यात्रा का ग्रैंड फिनाले देहरादून में किया जाएगा। इसमें उद्यम कौशल बढ़ाने के लिए प्राप्त 116 विचारों को जूरी के सामने रखा जाएगा। इनमें से 10 सर्वोत्तम आइडियाज का चयन जूरी द्वारा किया जाएगा। चयनित 10 युवाओं को 50-50 हजार रुपये के पुरस्कार दिए जायेंगे। इससे पहले स्टार्ट अप के बारे में युवाओं के विचार जानने के लिए 8 स्टार्ट अप यात्रा राज्य के विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में की गई। 13 संस्थानों के 400 से अधिक छात्रों ने आईडिया चैलेंज में भाग लिया। यह जानकारी मंगलवार को सचिवालय में मुख्य सचिव  उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित स्टार्ट अप काउंसिल में दी गई। काउंसिल ने आईआईटी रुड़की और ग्राफिक एरा को स्टार्ट अप की नोडल संस्था के रूप में मंजूरी दी। इसके अलावा स्टार्ट अप के लिए माहौल बनाने के मकसद से नवाचारी विचारों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए राज्य के मान्यता प्राप्त संस्थाओं से इनक्यूबेटर स्थापित करने के लिए आवेदन भी आमंत्रित किए जायेंगे। बताया गया कि स्टार्ट अप व्यवसाय शुरू करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और दिव्यांगजन को 10 हजार रुपये मासिक प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था है। आवस्यकता आधारित सहायता के रूप में 05 लाख रुपये तक देने का प्राविधान है। इसके अलावा उत्पाद, सेवा के मार्केटिंग के लिए 7.5 लाख रुपये तक कि मदद की जाएगी। भारतीय पेमेंट के लिए एक लाख रुपये तक और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए 05 लाख रुपये तक पेमेंट व्यय प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा राज्य माल एवं सेवाकर प्रतिपूर्ति, स्टाम्प शुल्क में छूट और इन्क्यूबेशन स्पेस की दरों में छूट की व्यवस्था उत्तराखण्ड स्टार्ट अप पालिसी में कई गई है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा इनक्यूबेटर को पूंजीगत व्यय पर 50 प्रतिशत, अधिकतम एक करोड़ रुपये तकद की सहायता दी जाती है। चालू व्यय के रूप में 02 लाख रुपये की मदद तीन साल तक दी जाती है। मैचिंग ग्रांट के रूप में 02 करोड़ रुपये तक देने की व्यवस्था है।  बैठक में प्रमुख सचिव उद्योग  मनीषा पंवार, सचिव आईटी  रविनाथ रमन, अपर सचिव  चंद्रेश कुमार, निदेशक उद्योग  सुधीर चंद्र नौटियाल सहित अन्य सदस्यों ने भाग लिया।

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