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जुबिन नौटियाल ने ऑनलाइन शो से कोरोना फाइटर्स को कहा थैंक्यू -

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पहल : देहरादून में 7745 भोजन पैकेट वितरित किये गये -

Sunday, April 5, 2020

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दुःखद : जंगल की आग में जिंदा जली दो महिलाएं -

Sunday, April 5, 2020

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5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घरों में लाईट बंद कर दीपक जलाए : सीएम त्रिवेंद्र -

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लापता व्यक्ति का शव पाषाण देवी के मंदिर पास झील से बरामद हुआ -

Saturday, April 4, 2020

देहरादून : स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से 9482 भोजन पैकेट वितरित किये गये -

Saturday, April 4, 2020

उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या हुई 22 -

Saturday, April 4, 2020

सोशियल पॉलीगोन ग्रुप ऑफ कंपनी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 लाख का चेक दिया -

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लॉकडाउन : रचायी जा रही शादी पुलिस ने रुकवाई, 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज -

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उत्तराखंड : त्रिवेन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए जारी किये 85 करोङ रूपए -

Friday, April 3, 2020

ऋषियों का मूल मंत्र ’तमसो मा ज्योतिर्गमय’ एक अद्भुत आइडियाः स्वामी चिदानन्द सरस्वती -

Friday, April 3, 2020

आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान -

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कोरोना वॉरियर्स का सभी करे सहयोग : सीएम त्रिवेंद्र -

Friday, April 3, 2020

किन्नरों ने लोगों को भोजन, राशन वितरित किया -

Thursday, April 2, 2020

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Thursday, April 2, 2020

स्मार्ट सिटी को लेकर अभी भी उम्मीदे : सीएम हरीश रावत

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मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शुक्रवार को बीजापुर हाउस में प्रेसवार्ता करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा जिन 20 शहरों का चयन स्मार्ट सिटी के लिए किया गया है उनमें किसी भी शहर का प्रस्ताव ग्रीन फील्ड आधारित नहीं था। उन्होंने कहा कि वे इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं देखते हैं और उन्हें अभी भी विश्वास है कि आगे देहरादून को अवश्य अवसर मिलेगा। ग्रीन फील्ड आधारित प्रस्तावों के केंद्र स्तर पर मूल्यांकन में सम्भवतः अधिक समय लगता इसलिए केंद्र सरकार ने इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को पहले 20 स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक लोग इस पर भी प्रश्न कर रहे हैं कि देहरादून के लिए ग्रीन फील्ड आधार ही क्यों लिया गया, रेट्रोफिटिंग या रिडेवलपमेंट आधार क्यों नहीं लिया गया। रेट्रोफिटिंग में मुख्यतः पेयजल आपूर्ति, सीवरेज को लिया जाता जबकि हम पहले ही देहरादून में इस पर भारी निवेश कर चुके हैं और इन कार्यों पर काम चल रहा है। रिडेवलपमेंट में शर्त यह थी कि जिस भी क्षेत्र में रिडेवलपमेंट किया जाता वहां दुबारा पुनर्निर्माण करना पड़ता। ऐसा देहरादून में किया जाना व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं था। इसके लिए नगर निगम से अनुमति जरूरी होती। नगर निगम के लिए भी ऐसा किया जाना सम्भव नहीं था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें अब भी उम्मीद है कि आगे देहरादून को स्मार्ट सिटी के लिए चयनित किया जाएगा। यदि ऐसा किया जाता है तो हम चयनित क्षेत्र में ग्रीन कवर को बनाए रखेंगे। जल स्तर को सुधारने के लिए योजना बनाई गई है। स्मार्ट सिटी से जो भी आय होगी उसका 50 प्रतिशत हिस्सा पुराने देहरादून के विकास पर व्यय किया जाएगा और 50 प्रतिशत हिस्सा उत्तराखंड के अन्य भागों विशेषतः पर्वतीय क्षेत्रों में स्मार्ट टाउन विकसित करने पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की साईलेंट मेजोरिटी विकास चाहती है और सरकार इस भावना का सम्मान करते हुए प्रदेश के विकास के लिए काम करती रहेगी।

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