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स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरूस्त करना सरकार की पहली प्राथमिकता : सीएम

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बागेश्वर | मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बागेश्वर के नुमाइसखेत मैदान में 1 अरब 30 करोड़ 13 लाख 26 हजार की कुल 48 विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जिसमें बागेश्वर की 15 योजनाओं का लोकार्पण और 18 योजनाओं का शिलान्यास सहित कपकोट के लिये 11 योजनाओं का लोकार्पण और 4 योजनाओं का शिलान्यास शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान सहकारिता विभाग द्वारा दीन दयाल उपाध्याय कृषि ऋण योजना के तहत 1437 लाभार्थियों को 7 करोड़ 5 लाख रूपये के चैक भी वितरित किये गये। मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग द्वारा 37 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल सहित 105 अन्य उपकरण भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने विवेकानंद विद्यामंदिर इंटर कालेज मंडलसेरा में रज्जू भैय्या बहुउद्देशीय सभागार का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर उन्होंने विद्यालय में स्मार्ट क्लास के लिये जनरेटर देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बागेश्वर में सीवर लाइन निर्माण, ग्राम खोली में खेल स्टेडियम, बागनाथ मंदिर में धर्मशाला, संग्रहालय और बैजनाथ मंदिर में संग्रहालय निर्माण के साथ उन्होंने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के भवन की स्थिति को सुधारने, देवनाई में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की शाखा खोलने, मैचुलामाई मंदिर क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र के तौर पर विकसित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बिलौना में बन रहे बस अड्डे का निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने, छतीना-मेहनरबूंगा पुलिस लाइन में पेयजल योजना की स्वीकृति दी। उन्होंने महंत बगीचे के समीप घाट का निर्माण और भराड़ी में खाद्यान्न गोदाम निर्माण की घोषणा भी की। नुमाइसखेत मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरूस्त करना सरकार की प्राथमिकताओं में है। मुख्यमंत्री ने जिले में डाक्टरों की कमी को पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि डाक्टरों की कमी को देखते हुये सरकार ने 170 डाक्टरों का चयन कर लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2019 तक हर परिवार को बिजली देने का लक्ष्य रखा है जिसे तय समय में पूरा किया जायेगा। स्वच्छ प्रशासन देने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 1905 टोल फ्री नंबर जारी किया है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत या सुझाव दे सकते हैं। उनकी बात को रिकार्ड किया जायेगा और मुख्यमंत्री के स्तर पर शिकायत पर कार्रवाई की जायेगी।

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