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युवा किसानों को रोजगारपरक प्रशिक्षण जल्द : डीएम मंगेश -

Saturday, August 17, 2019

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Saturday, August 17, 2019

उत्तराखण्ड व उत्तर प्रदेश के मध्य लम्बित मामलों का जल्द से जल्द हो निस्तारण : सीएम त्रिवेंद्र -

Saturday, August 17, 2019

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पारम्परिक वेशभूषा में उत्तराखण्ड प्रवासियों के दल ने दी प्रस्तुति , जानिए खबर -

Friday, August 16, 2019

रिस्पना एवं बिन्दाल नदियों के पुनर्जीवीकरण के कार्यो में हो तेज़ी : सीएम त्रिवेंद्र -

Friday, August 16, 2019

युवाओं ने झोपड़ी में गुजारा कर रहे शहीद के परिवार को भेंट किया , खूबसूरत घर -

Friday, August 16, 2019

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Friday, August 16, 2019

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कंगना रनौत को लेकर तापसी पन्नू ने किया यह सवाल -

Thursday, August 15, 2019

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फिल्म ‘छिछोरे’ के पहले गाने का टीजर रिलीज -

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ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए ग्रोथ सेंटर -

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Wednesday, August 14, 2019

हिमालयन कान्क्लेवः हिमालयी राज्यों के प्रतिनिधि अपने अनुभवों को करेंगे साझा : सीएम

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देहरादून । मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि 28 जुलाई को होने वाले हिमालयन कान्क्लेव में सभी हिमालयी राज्यों के प्रतिनिधि अपने-अपने अनुभवों को साझा करेंगे। किस प्रकार हिमालयी राज्य न्यू इंडिया में योगदान दे सकते हैं, इस पर भी विचार विमर्श होगा। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी हिमालयी राज्यों की परिस्थितियां कमोबेश एक जैसी हैं। पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए किस प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है, इस पर मंथन किया जाएगा और कान्क्लेव में प्राप्त निष्कर्षों का ड्राफ्ट नीति आयोग को सौंपा जाएगा।
मीडिया द्वारा पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव को केबिनेट निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने को निर्देशित किया है। हमारी सरकार के समय लगभग सभी केबिनेट निर्णयों पर कार्यवाही हुई है। केबिनेट के 100 प्रतिशत निर्णयों पर निर्धारित समय अवधि में अमल सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसलिए मुख्य सचिव को केबिनेट निर्णयों की क्रियान्विति के लिए लगातार मॉनिटरिंग को कहा गया है। उत्तरकाशी जिले के 133 गांवों में पिछले 3 माह में जन्में 216 बच्चों में एक भी लड़की न होने संबंधी खबर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि खबर का संज्ञान लेते हुए इसकी वस्तुस्थिति का पता लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। निश्चित तौर पर ये आंकड़े चैंकाने वाले हैं। यह हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए भी चिंताजनक है।

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