हिमालयन कॉन्क्लेव : पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, ग्रीन बोनस आदि मुद्दों पर हुआ मंथन
मसूरी/देेहरादून । विकास के मामले में एक जैसी समस्याओं का सामना कर रहे देश के 11 हिमालयी राज्य पहली बार आज मसूरी में विभिन्न मुद्दों पर मंथन करने के लिए जुटे। राज्यों के बीच इस मंथन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ही नीति आयोग और वित्त आयोग के भी सदस्य शामिल हुए हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को स्मृति चिह्न भेंट किया। कॉन्क्लेव में पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, ग्रीन बोनस जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई और एक कॉमन एजेंडा तय किया गया। उत्तराखंड के लिए ग्रीन अकाउंटिंग तैयार करने वाली मधु वर्मा कॉन्क्लेव में हिमालयी राज्यों की ग्रीन बोनस की मांग पर एक तस्वीर भी सामने रखी। प्रदेश सरकार की ओर से तैयार किये गए आधार पत्र में जलवायु परिवर्तन से निपटने, सभी राज्यों के लिए एक आपदा प्रबंधन तंत्र तैयार करने, ग्रीन बोनस जैसे मुद्दों को उठाया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री, नीति आयोग और वित्त आयोग की उपस्थिति का भी राज्य को लाभ मिलेगा। कान्क्लेव में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर, मेघालय के मुख्यमंत्री केसी संगमा, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चैना मेन, मिजोरम के मंत्री टीजे लालनुंत्लुआंगाए, त्रिपुरा के मंत्री मनोज कांति देव, सिक्क्मि के मुख्यमंत्री के सलाहकार डा. महेंद्र पी लामा, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के सलाहकार केके शर्मा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डा. राजीव कुमार, जल एवं स्वच्छता के केंद्रीय सचिव परमेश्वर अय्यर, सदस्य एनडीएमए कमल किशोर, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की मधु वर्मा आदि उपस्थित रहे।