जमाखोरों और कालाबाजारियो के खिलाफ सतत कार्रवाई की जायेगी: केंद्र सरकार
राज्यों से कहा गया है कि वे मूल्यों पर निगरानी रखे और सही समय पर बाजार में हस्तक्षेप करें। राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक में आवश्यक खाद्य वस्तूओं के मूल्यों में बढ़ोत्तरी रोकने के बारे में एक कार्य योजना को भी मंजूरी दी गयी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री श्री रामविलास पासवान ने आवश्यक खाद्य वस्तूओं के मूल्यों को नियंत्रित रखने के लिए केंन्द्र सरकार और राज्य सरकारो द्वारा समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया है। आज यहा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के उपभोक्ता मामलों और खाद्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस चुनौती का सामना करने के प्रति वचनबद्ध है। श्री पासवान ने कहा कि हर वर्ष जुलाई से नवम्बर के बीच खराब हो जाने वाली वस्तुओं के दाम अवश्य बढ़ते है लेकिन सरकार ने खाद्य वस्तुओं की महंगाई रोकने के लिए पहले ही कुछ उपाय शुरू कर दिये है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को उचित दर दुकानों के माध्यम से अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का दायित्व निभाना चाहिए। उन्होंने राज्यों से कहा गया है कि वे मूल्यों पर निगरानी रखे और सही समय पर बाजार में हस्तक्षेप करें।