सफाई कर्मचारियों को मिले प्रतिदिन का न्यूनतम वेतन 316 रुपये
देहरादून । केन्द्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष मनहर वल्जी भाई जाला की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में स्थानीय निकायों अन्य सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ सफाई कर्मचारियों से सम्बन्धित योजनाओं, कार्यक्रमों और कार्यों के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में आयोग के अध्यक्ष ने स्थानीय निकाय के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आउटसोर्स एवं अन्य संगठनों यथा उपनल, सफाई समिति के माध्यम से तैनात किये गये सफाई कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 316 रू0 प्रतिदिन की दर से देना सुनिश्चित करें तथा शासनादेशानुसार जनवरी 2019 से वर्तमान तक का बड़ा हुआ पारिश्रमिक एरियर के रूप में सफाई कर्मचारियों को देना सुनिश्चित करें। बैठक में निर्देशित किया गया कि पढे लिखे सफाई कर्मचारियों को लिपिक, सुपरवाईजर व सफाई निरीक्षक पदों पर पदौन्नतिदेने के साथ ही पदौन्नति का वेतन मुहैया कराया जाय। उन्होंने विभिन्न स्थानीय निकायों में मृतक आश्रितों के मामलों में तेजी लाते हुए मृतक आश्रितों को सेवायोजित करने का कार्य भी तेजी से चलाया जाय। उन्होंने बताया कि सफाई कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु पीएमएवाई के तहत् भूखण्ड उपलब्ध कराते हुए भवन निर्माण की कार्यवाही शुरू की जाय। उन्होंने राजस्व एवं निगम के अधिकारियों से सफाई कर्मियों के आवास हेतु भूमि का चयन करने के निर्देश भी दिये। इस अवसर पर उन्होंने सफाई कर्मचारियों को विभिन्न सफाई सम्बन्धी उपकरणों दस्ताने आदि गुणवत्ता के हिसाब से अच्छे हों उपलब्ध कराये जायं। उन्होंने ईपीएफ, ईएसआई, अवकाश, मेडिकल चैकअप, व सेफ्टी सम्बन्धी सफाई कर्मचारियों की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने लेबर एक्ट एवं एमएस एक्ट 2013 का गहन अध्ययन करने के उपरान्त सफाई कर्मियों को दी जाने वाली सुविधाएं निर्धारित समय में किया जाय तथा सफाई कर्मचारियों को प्रत्येक माह वेतनपर्ची भी उपलब्ध कराई जाय। उन्होंने स्थानीय निकाय के अधिकारियों को एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने साथ ही सफाई कर्मचारियों को बीमा, अटल आयुष्मान भारत आदि जैसी सुविधाओं से भी लाभान्वित किया जाय। बैठक में जिलाधिकारी, मुख्य नगर आयुक्त, श्रम आयुक्त, शिक्षा तथा बैंक के अधिकारियों के उपस्थित न होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर बनाई गयी माॅनिटिरिंग कमेटी के साथ ही तहसील स्तर पर भी माॅनिटिरिंग कमेटी बनाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के स्कील डेवलपमैन्ट सेवायोजन, छात्रवृत्ति तथा आवास जैसे विषयों पर फौरी तौर से कार्यवाही करने के निर्देश बैठक में दिये। उन्होंने बताया कि सफाई कर्मचारियों के लिए मलिन बस्तियों एवं उनके क्षेत्र में वर्ष में 2 बार स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प लगाये जायं तथा उनका रूटीन चैकअप किया जाय। बैठक में समाज कल्याण, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को सफाई कर्मचारियों के मामलों में तेजी से कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने बताया कि सफाई कर्मियों को आरबीआई की गाईडलाइन के अनुसार ऋण देना भी सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि महिला सफाई कर्मचारियों को प्रातः 8 बजे से ही सफाई कार्य में तैनात किया जाय ताकि प्रातः काल में वे अपने बच्चों की शिक्षा-दीक्षा एवं उन्हें स्कूल हेतु तैयार करने में अपना समय दे सकें। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश समाज कल्याण सहित अन्य सम्बन्धित विभागों को दिये।