किसानो के लिए जारी योजना का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा

मंडुआ, झंगोरा, चैलाई सहित अन्य पंरम्परागत खेती को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रूपये का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे। आर्गनिक फार्मिंग योजना के तहत हर किसान को 20 हजार रूपये प्रति एकड़ मिलेगा। इस क्लस्टर योजना का लाभ किसानों को ज्यादा से ज्यादा मिल, इसके लिए आर्गनिक मेलों का आयोजन किया जाय। इस योजना में बेमौसमी सब्जी, फल-फूल आदि खेती से जुड़ी सभी उपज को लिया जा सकता है। ये निर्देश मुख्य सचिव राकेश शर्मा ने बुधवार को सचिवालय मे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की राज्य स्तरीय बैठक में दिए।मुख्य सचिव ने निर्देश दिए अदरख, आलू, मटर, टमाटर, सेब, सुंगधित पौधे फूल आदि की खेती मे इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। उन्होने कहा कि जो उपभोग प्रमाण पत्र(यूसी) भारत सरकार को नहीं भेजे गये हैं, उन्हे हर हाल मे 31 सितम्बर तक भेज दें। यूसी मिलने के बाद ही आरकेवीवाई के तहत भारत सरकार 34 करोड़ रूपये की अगली किश्त जारी करेगी। उन्होने प्रमुख सचिव कृषि डाॅ. रणवीर सिंह को निर्देश दिए कि 20 अगस्त तक कृषि क्षेत्र मे प्राथमिकताओं की कार्य योजना प्रस्तुत करें।बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन एस.रामास्वामी, भारत सरकार की संयुक्त सचिव रानी कुमुदिनी, निदेशक कृषि गौरीशंकर सहित बागवानी, रेशम, मत्स्य, आर्गनिक बोर्ड के निदेशक और विश्वविद्यालयों के कृषि वैज्ञानिक उपस्थित थे।