केंद्रीय वित्तमंत्री के समक्ष सीएम ने रखी ग्रीन बोनस की मांग

नई दिल्ली/देहरादून | मुख्यमंत्री त्रिवेद्र सिंह रावत ने नार्थ ब्लाॅक, नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली के साथ प्री-बजट बैठक में राज्य से सम्बंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर वित्त मंत्री प्रकाश पंत, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह एवं अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने वित्त मंत्री से राज्य की भविष्य की आवश्यकताओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं है। इस क्षेत्र में हमारे संसाधनों में बढोत्तरी हो, इससे सम्बंधित विभिन्न प्रस्तावों तथा राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिये केन्द्रीय वित्त मंत्री से विस्तार से चर्चा हुई। राज्य में पांच सितारा होटलों के कई प्रस्ताव आये है। इसके अलावा अन्य पर्यटन योजनाओं पर भी वित्त मंत्री से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि चारधाम आॅल वेदर रोड से लेकर प्रदेश में केन्द्र सरकार की सहायता से चल रही योजनाओ, रेल सुविधाओं के विकास से संबंधित योजनाओं पर भी चर्चा हुई है। जिनका समावेश आम बजट में किये जाने का अनुरोध वित्त मंत्री से किया गया है। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री जेटली को हिमालयी राज्यों को देश के अन्य राज्यों हेतु पर्यावरणीय सेवा में योगदान देने के लिये ग्रीन बोनस दिये जाने का भी प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने हा कि उत्तराखण्ड में 70 प्रतिशत वन क्षेत्र है। हम देश को अच्छा पर्यावरण व प्राण वायु दे रहे है, इसके लिये वित्त मंत्री से अर्थिक सहयोग हेतु अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य की कर संग्रह से सम्बंधित समस्याओं से भी वित्त मंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केन्द्रीय वित्त मंत्री से जमरानी बांध परियोजना को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने, सीमान्त क्षेत्रों के विकास खण्डो के लिये ग्रामीण विकास सम्बंधी विशेष योजनाओं, आपदा ग्रस्त गांवों के पुनवार्स आदि से सम्बंधित अन्य राज्यहित से जुड़े प्रकरणों को भी केन्द्रीय वित्त मंत्री के समक्ष रखा।