सीएम की हैसियत से कैबिनेट बैठक बुलाया : हरीश रावत
देहरादून। निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और पीडीएफ विधायकों को धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि इन विधायकों की सुरक्षा बढ़ाई जाए, जिससे कि वे अपने विधानसभा क्षेत्रों में खुलकर जा सकें। हरीश रावत ने कहा कि जब केंद्र सरकार हाईकोर्ट के लिखित आदेश के बगैर राष्ट्रपति शासन हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, तो उन पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन्होंने हाईकोर्ट का लिखित आदेश पहुंचे बगैर कैबिनेट बैठक कैसे ले ली। उन्होंने हाईकोर्ट के लिखित आदेश आने से पहले मुख्यमंत्री की हैसियत से कैबिनेट की बैठक करने को सही करार दिया। बीजापुर गेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में निवर्तमान सीएम हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर उत्तराखंड में कांग्रेस और उनके खिलाफ अघोषित युद्ध शुरू करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा तथ्यों को गलत तरीके से प्रचारित कर रही है। उन्होंने भाजपा पर उत्तराखंड का माहौल विषाक्त करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में घृणित अध्याय की शुरुआत की जा रही है। भाजपा प्रदेश में हर तरीके से सरकार बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा को बताना चाहिए कि उसके पास उत्तराखंड विधानसभा में बहुमत किस गणित के आधार पर है। उसके नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है और हम सिद्ध कर देंगे। भाजपा को बताना चाहिए कि क्या वे कांग्रेस व पीडीएफ के विधायकों को तोड़ रहे हैं, जो उनके पास बहुमत आ गया है। उन्होंने राष्ट्रपति शासन की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कांग्रेस और सहयोगी पीडीएफ के विधायकों की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और पीडीएफ के विधायकों को धमकी मिल रही हैं।
