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लॉकडाउन ने तोड़ दी किसानों की कमर -

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देहरादून से दिल्ली के बीच चलेंगी दो स्पेशल पार्सल ट्रेन -

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मेयर से मांगी ज़रूरतमंदो के लिए मदद, जानिए खबर -

Wednesday, April 8, 2020

उत्तराखंड : शाक्य बौद्ध समुदाय ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 23 लाख रूपये की राशि दी -

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सीएम, मंत्रियों व विधायकों के वेतन मेें होगी 30 प्रतिशत की कटौती -

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दून के तीन होटलों को सरकार ने किया अधिग्रहित -

Wednesday, April 8, 2020

उत्तराखण्ड पीसीएस एसोसिएशन 15 दिन के वेतन का चेक सीएम राहत कोष में दिया -

Wednesday, April 8, 2020

नैनीताल बैंक प्रधानमंत्री राहत कोष में देगा 15 लाख रुपये की धनराशि -

Wednesday, April 8, 2020

लॉकडाउन : मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने अधिकारियों से लिए फीडबैक -

Tuesday, April 7, 2020

सीएम त्रिवेन्द्र ने शहीद जवान अमित कुमार और देवेंद्र सिंह की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर दी श्रद्धांजलि -

Tuesday, April 7, 2020

सफाई कार्मिकों को किया पुरस्कृत, जानिए खबर -

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Tuesday, April 7, 2020

हेल्प मी वेलफेयर सोसायटी ने गरीबों की मदद किये -

Tuesday, April 7, 2020

उत्तराखंड में पांच और कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 31 -

Monday, April 6, 2020

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Monday, April 6, 2020

उत्तराखंड : मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में बेहतर समन्वय के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम -

Monday, April 6, 2020

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Monday, April 6, 2020

उत्तराखंड : आजादी के दशकों बाद भी गड़ैता गांव सड़क से नहीं जुड़ पाया

कालसी । सरकारी तंत्र की उदासीनता के चलते विकासखंड के गड़ैता गांव में आजादी के दशकों बाद भी सड़क नहीं बन सकी है। ग्रामीणों को रोजाना करीब तीन किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर मुख्य मार्ग तक पहुंचना पड़ रहा है। इससे जहां ग्रामीण निराश हैं, वहीं लोगों में सरकार के खिलाफ आक्रोश है।जौनसार बावर क्षेत्र के कई गांव में न सड़क है, न ही अन्य सुविधाएं। इससे ग्रामीण दिक्कतें उठाने को मजबूर हैं। ऐसा ही कुछ हाल क्षेत्र के गडैता गांव का भी है। यहां, आजादी के दशकों बाद भी ग्रामीणों को सड़क सुविधा नहीं मिल सकी है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है  कि सरकार विकास के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन इस गांव के लिए आज तक सड़क नहीं बना पाई। जिससे ग्रामीणों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। मरीज को अस्पताल तक ले जाने के लिए ग्रामीणों को तीन किमी पैदल दूरी नापनी पड़ रही है। कृषि उपज मंडी तक पहुंचाने के लिए या तो खच्चर का सहारा लेना पड़ रहा है, या फिर पीठ पर उपज ढोनी पड़ रही है। बताया कि इस सम्बंध में शासन-प्रशासन व विभाग के कई बार चक्कर लगा चुके हैं। लेकिन, कोई उनकी समस्या के प्रति गंभीरता नहीं दिखा रहा है।

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