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उत्तराखंड राज्य बजट के लिए जनप्रतिनिधियों में रायशुमारी

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देहरादून।मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से स्थानीय जनप्रतिनिधियों व जिलाधिकारियों से राज्य के बजट के संबंध में सुझाव प्राप्त किए। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मौजूद स्थानीय जनप्रतिनिधि राज्य के बजट निर्माण में रायमशविरा लेने की मुख्यमंत्री की पहल से काफी उत्साहित थे। प्रदेश में हो रही भारी बरसात के बीच भी दूरदराज के क्षेत्रों से जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री को अपने सुझाव देने के लिए बड़ी संख्या में उपस्थित हुए।विभिन्न क्षेत्र पंचायतों के प्रतिनिधियों ने क्षेत्र पंचायत विकास निधि की व्यवस्था किए जाने, अनेक जिलाधिकारयों ने डीएम के लिए अनटाईड फंड की व्यवस्था रखे जाने, अनेक जनप्रतिनिधियांे ने प्रदेश की आय बढ़ाने के लिए कृषि भूमि के व्यावसायिक प्रयोग पर स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने, लक्जरी गाडि़यों पर कर बढ़ाए जाने, आबकारी शुल्क बढ़ाने, वनों में नष्ट पेड़़ों की लकड़ी की नीलामी करने, खनन की प्रभावी व्यवस्था कराए जाने के सुझाव दिए।चम्पावत जिले के लोहाघाट के लिए सरयू पेयजल लिफ्ट योजना व कोली झील निर्माण को प्राथमिकता से पूरा किए जाने का सुझाव दिया गया। डीएम ऊधमसिंहनगर ने चीनी मिलों में कोजेनरेशन पर बल दिए जाने का सुझाव दिया। इस पर मुख्यमंत्री ने डीएम को निर्देश को दिए कि वे मूल्यांकन कराएं कि विशेषतौर पर गदरपुर चीनी मिल के क्षेत्रांतर्गत गन्ना क्षेत्र को कैसे व कितना बढ़ाया जा सकता है। बागेश्वर जिला पंचायत अध्यक्ष ने इको टूुरिज्म को बढ़ावा देने व पर्यटकों के विलेज होम स्टे व ट्रेकिंग विकसित जाने का आग्रह किया। साथ ही टूरिस्ट गाईडों के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाने का भी सुझाव दिया। नगर पंचायत अध्यक्ष गोपेश्वर ने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में खनन में नगर पालिकाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। घाट के ब्लाॅक प्रमुख करण सिंह नेगी ने मेरा गांव मेरी सड़क योजना के लिए बधाई देते हुए इसमें प्रति किमी सड़क निर्माण की राशि बढ़ाए जाने का अनुरोध किया। रूद्रप्रयाग जिला पंचायत उपाध्यक्ष लखपत सिंह भण्डारी ने दैवीय आपदा के बाद जिला पंचायत रूद्रप्रयाग की आय में हुई कमी की क्षतिपूर्ति किए जाने का अनुरोध किया। रूद्रयाग से लक्ष्मण सिंह रावत ने असक्षम परिवारों के 18 वर्ष तक के विकलांग बच्चों को भी विकलांग पेंशन के दायरे में लाए जाने का सुझाव दिया। अगस्त्यमुनि नगर पंचायत के अध्यक्ष अशोक खत्री ने नई नगर पंचायतों व नगर पालिकाओं के लिए ग्रान्ट बढ़ाए जाने का अनुरोध किया। जखोली प्रधान संगठन के महावीर कुंवर ने मनरेगा में मजदूरी बढ़ाए जाने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया। डीपीसी सदस्य गोपाल पंवार ने बाढ़ सुरक्षा दीवारों की ऊंचाई बढ़ाए जाने की आवश्यकता जताई। साथ ही कहा कि कृषि भूमि के व्यावसायिक प्रयोग पर स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है।देहरादून से रायपुर ब्लाॅक प्रमुख ने कहा कि रिक्त सरकारी भूमि पर बाजार विकसित कर महिलाओं को स्थान उपलब्ध करवाया जाए। ताकि उनकी आजीविका सुदृढ़ हो सके। कालसी ब्लाॅक प्रमुख ने राज्य की आय बढ़ाए जाने के लिए लक्जरी गाडि़यों पर अधिक शुल्क लगाए जाने का सुझाव दिया। देहरादून नगर निगम के मेयर विनोद चमोली ने कहा कि क्षेत्र विशेष के लिए बजट आवंटन में जनसंख्या घनत्व, क्षेत्र का विस्तार व योजनाओं की उपयोगिता को दृष्टिगत रखा जाए। सोलिड वेस्ट मेनेजमेंट के लिए भी बजटीय प्राविधान किया जाए। हरिद्वार नगर निगम के मेयर ने जिलों को बजट आवंटन में फ्लोटिंग जनसंख्या को भी प्रमुखता दिए जाने का आग्रह किया।इस अवसर पर वित्तमंत्री डा. इंदिरा हृद्येश, मुख्य सचिव एन रविशंकर, प्रमुख सचिव ओमप्रकाश, सचिव भाष्करानंद सहित जिला मुख्यालयों पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी व अन्य प्रबुद्धजन मौजूद थे।

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