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Thursday, July 9, 2020

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प्रधानमंत्री द्वारा ‘वोकल फाॅर लोकल एंड मेक इट ग्लोबल’ के लिए किए गए आह्वान को सभी देशवासियों का मिला समर्थन : सीएम त्रिवेंद्र -

Thursday, July 9, 2020

‘देसी गर्ल’ फिर नज़र आएगी हॉलीवुड फ़िल्म में , जानिए खबर -

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कानपुर का मुख्य आरोपी विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार, जानिए खबर -

Thursday, July 9, 2020

दुःखद : भारी बारिश के चलते ढहा मकान, मां व दो बेटियों की मौत -

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उत्तराखंड : अपराधियों की एंट्री पर लगेगी रोक -

Thursday, July 9, 2020

उत्तराखंड राज्य कैबिनेट बैठक : लिए गए कई अहम फैसले, जानिए खबर -

Wednesday, July 8, 2020

कोरोना से बचे : उत्तराखंड में कोरोना मरीजो की संख्या हुई 3258, आज कुल 28 नए मरीज मिले -

Wednesday, July 8, 2020

दुःखद : फिल्मी कलाकार अशोक मल्ल का हुआ निधन -

Wednesday, July 8, 2020

भोजपुरी एक्ट्रेस ने कहा कर लूंगी आत्महत्या , पुलिस आयी हरकत में, जानिए खबर -

Wednesday, July 8, 2020

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Wednesday, July 8, 2020

खुशखबरी : चिकित्सकों के 763 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती जल्द -

Tuesday, July 7, 2020

समिति ने तकनीकी कर्मचारियों के प्रति किये जा रहे भेद- भाव पर रोष जताया -

Tuesday, July 7, 2020

कोरोना से बचे : उत्तराखंड में कोरोना मरीजो की संख्या हुई 3230, आज कुल 69 नए मरीज मिले -

Tuesday, July 7, 2020

कंगना ने मनाली की वादियों में मनाया पिकनिक, जानिए खबर -

Tuesday, July 7, 2020

23.52 करोड़ के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जानिए खबर -

Tuesday, July 7, 2020

पिता नही,भूखे रहकर पढ़ाई की,अब मप्र की दसवीं की टॉपर, जानिए खबर -

Tuesday, July 7, 2020

एनसीईआरटी किताबों को लेकर किसी भी सूरत में समझौता नहीं : अरविंद पांडेय

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि एनसीईआरटी किताबों को लेकर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। आम जनता के हित में लिए गए इस फैसले को सख्ती से लागू किया जाएगा। अलबत्ता, निजी स्कूल संचालक अपनी समस्याओं को सरकार के समक्ष रख सकते हैं। उधर, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी स्पष्ट किया कि निजी स्कूल प्रबंधकों की सिर्फ जायज बातों को ही सुना जाएगा। राज्य के गैर सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करने को लेकर स्कूल संचालकों के दबाव को मानने को सरकार तैयार नहीं है। राज्य में सीबीएसई और उत्तराखंड बोर्ड से संबद्ध गैर सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबों को अनिवार्य किए जाने के आदेश सरकार जारी कर चुकी है। आगामी एक अप्रैल से शुरू हो रहे नए सत्र में उक्त आदेश पर अमल होना है। निजी स्कूल संचालक उक्त आदेश का विरोध कर रहे हैं, जबकि आम जनमानस, विभिन्न समाजसेवी संगठन और उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक संघ इस मामले में सरकार के समर्थन में खड़े हैं। फिलहाल निजी स्कूलों की ओर से सरकार पर दबाव बनाने को हर कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी दबाव में अपने फैसले से कदम पीछे नहीं खींचेगी। इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि एनसीईआरटी की पुस्तकों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसे लेकर निजी स्कूल प्रबंधकों में असंतोष है। इस संबंध में उनकी जायज बातों को सुना जाएगा।

 

 

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