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उत्तराखंड में पांच और कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 31 -

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पौड़ी : पाबौ में चट्टान से गिरने से महिला की मौत -

Monday, April 6, 2020

जुबिन नौटियाल ने ऑनलाइन शो से कोरोना फाइटर्स को कहा थैंक्यू -

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अनूप नौटियाल व डा. दिनेश चौहान रहे कोरोना वाॅरियर -

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पहल : देहरादून में 7745 भोजन पैकेट वितरित किये गये -

Sunday, April 5, 2020

सीएम त्रिवेन्द्र ने परिवार संग दीप जला कर हौसला बढाने का दिया सन्देश -

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उत्तराखंड में चार और कोरोना पाॅजीटिव मामले सामने आए, संख्या 26 हुई -

Sunday, April 5, 2020

दुःखद : जंगल की आग में जिंदा जली दो महिलाएं -

Sunday, April 5, 2020

आम आदमी की रसोईः जरूरतमंदों को दे रही भोजन और राशन -

Sunday, April 5, 2020

5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घरों में लाईट बंद कर दीपक जलाए : सीएम त्रिवेंद्र -

Saturday, April 4, 2020

लापता व्यक्ति का शव पाषाण देवी के मंदिर पास झील से बरामद हुआ -

Saturday, April 4, 2020

देहरादून : स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से 9482 भोजन पैकेट वितरित किये गये -

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उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या हुई 22 -

Saturday, April 4, 2020

सोशियल पॉलीगोन ग्रुप ऑफ कंपनी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 लाख का चेक दिया -

Saturday, April 4, 2020

लॉकडाउन : रचायी जा रही शादी पुलिस ने रुकवाई, 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज -

Friday, April 3, 2020

उत्तराखंड : त्रिवेन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए जारी किये 85 करोङ रूपए -

Friday, April 3, 2020

ऋषियों का मूल मंत्र ’तमसो मा ज्योतिर्गमय’ एक अद्भुत आइडियाः स्वामी चिदानन्द सरस्वती -

Friday, April 3, 2020

आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान -

Friday, April 3, 2020

दिल्ली का “बॉस” दिल्ली सरकार , जानिए खबर

KEJARIWAL-MANISH

 

नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों के विवाद पर पूर्ण विराम लगा दिया । सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसले में कहा दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल स्वतंत्र फैसले नहीं ले सकते। उनकी भूमिका खलल डालने वाली नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान बेंच ने यह भी कहा कि उपराज्यपाल न तो हर मामला राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, न ही दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देती सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की अर्जी पर यह फैसला आज सुनाया।

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