Breaking News:

उत्तराखण्ड : सीएम त्रिवेंद्र ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा की -

Thursday, November 14, 2019

अंगीठी की गैस से दम घुटने के कारण मां-बेटी की मौत -

Thursday, November 14, 2019

भारतीय वन्य जीव संस्थान का दल पहुंचा परमार्थ निकेतन -

Thursday, November 14, 2019

पिथौरागढ़ विस उपचुनाव: प्रचार को कांग्रेस प्रभारी भी -

Thursday, November 14, 2019

मुख्यमंत्री ने 150 करोड़ रूपए लागत की विभिन्न विकास योजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास -

Thursday, November 14, 2019

जनभावनाओं के अनुरूप श्रीराम का भव्य मंदिर जल्द : सीएम योगी आदित्यनाथ -

Wednesday, November 13, 2019

उत्तराखण्ड : मंत्रिमंडल की बैठक में 27 फैसलों को मंजूरी -

Wednesday, November 13, 2019

फीस वृद्धि : छात्रों में भारी आक्रोश, की तालाबंदी -

Wednesday, November 13, 2019

उत्तराखण्ड : 25 नवंबर से शुरू होगा खेल महाकुम्भ, जानिए खबर -

Wednesday, November 13, 2019

मिसेज दून दिवा सेशन-4 फिनाले 16 नवंबर को -

Wednesday, November 13, 2019

सीएम त्रिवेन्द्र ने कुम्भ मेले के तैयारियों की समीक्षा की -

Wednesday, November 13, 2019

बुजुर्गो से ठगी करने वाला गिरफ्तार , जानिए खबर -

Tuesday, November 12, 2019

फीस वृद्धि के खिलाफ आयुष छात्रों का आंदोलन जारी -

Tuesday, November 12, 2019

धूमधाम से मनाया गया 550वां प्रकाशोत्सव -

Tuesday, November 12, 2019

पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके, जानिए खबर -

Tuesday, November 12, 2019

बचपन की कुछ बातें और उनसे जुडी कुछ यादें….. -

Tuesday, November 12, 2019

प्रकाशपर्व: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने मत्था टेक प्रदेश की खुशहाली की कामना की -

Tuesday, November 12, 2019

उत्तराखण्ड: सीएम को फोन पर धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार -

Monday, November 11, 2019

छात्रो ने फैशन शो में पेश किया नया क्लेक्शन -

Monday, November 11, 2019

पौड़ी के विकास में सीता माता सर्किट होगा मील का पत्थर साबित : सीएम -

Monday, November 11, 2019

प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने में केंद्र सरकार आर्थिक सहयोग करे : रावत

pm-cm

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में अंतर्राज्य परिषद की 11 वीं बैठक में प्रतिभाग करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील 400 से अधिक चिन्हित गांवों के विस्थापन व विगत दिनों भारी वर्षा, भूस्खलन की घटनाओं से राज्य में हुए व्यापक नुकसान की क्षतिपूर्ति में केंद्र सरकार से सहायता करने का अनुरोध किया। उन्होंने राज्य में डाॅप्लर राडार शीघ्र स्थापित किए जाने का भी आग्रह किया। योजना आयोग द्वारा उत्तर पूर्वी राज्यों की समस्याओं के निराकरण के लिए एकल इन्सटीट्यूशन स्थापित किये जाने की संस्तुति की गई हैं। इसी प्रकृति का संस्थागत फे्रमवर्क अन्य हिमालयन राज्यों के लिए भी आवश्यक है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य मे एक गुणवत्ता सम्वर्द्धन एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने में केंद्र सरकार आर्थिक सहयोग करे। पुंछी आयोग की संस्तुतियों पर राज्य का पक्ष रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान में दी गई त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था जन आंकाक्षाओं एवं क्षेत्रीय विकास के अनुरूप है। इसलिए ग्राम व जिला स्तर पर द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था के लिए संविधान में संशोधन किये जाने की आयोग की संस्तुति से राज्य सहमत नहीं है। उत्तराखण्ड राज्य में साक्षरता का स्तर उच्च है, ऐसी स्थिति में पंचायतों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों हेतु पंचायतों के कार्य को समझनें एवं निष्पादन के लिए 05 वर्ष की अवधि पर्याप्त है। इसलिए राज्य सरकार पंचायतों में पदों और स्थानों में लगातार 02 कार्यकाल आरक्षण स्थिर रखे जाने के पक्ष में नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में जिलाधिकारी जिला योजना समिति के पदेन सदस्य हैं। राज्य में स्थित जिलों का आकार छोटा है, जिसके फलस्वरूप जिलाधिकारी अपने कार्य के साथ-साथ जिला योजना समिति के कार्य भली-भांति सम्पन्न कर रहें हैं। ऐसी स्थिति में पृथक से प्रशासनिक ढांचे के गठन की आवश्यकता नहीं है।

Leave A Comment