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Monday, April 6, 2020

जुबिन नौटियाल ने ऑनलाइन शो से कोरोना फाइटर्स को कहा थैंक्यू -

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अनूप नौटियाल व डा. दिनेश चौहान रहे कोरोना वाॅरियर -

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पहल : देहरादून में 7745 भोजन पैकेट वितरित किये गये -

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सीएम त्रिवेन्द्र ने परिवार संग दीप जला कर हौसला बढाने का दिया सन्देश -

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दुःखद : जंगल की आग में जिंदा जली दो महिलाएं -

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आम आदमी की रसोईः जरूरतमंदों को दे रही भोजन और राशन -

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5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घरों में लाईट बंद कर दीपक जलाए : सीएम त्रिवेंद्र -

Saturday, April 4, 2020

लापता व्यक्ति का शव पाषाण देवी के मंदिर पास झील से बरामद हुआ -

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देहरादून : स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से 9482 भोजन पैकेट वितरित किये गये -

Saturday, April 4, 2020

उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या हुई 22 -

Saturday, April 4, 2020

सोशियल पॉलीगोन ग्रुप ऑफ कंपनी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 लाख का चेक दिया -

Saturday, April 4, 2020

लॉकडाउन : रचायी जा रही शादी पुलिस ने रुकवाई, 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज -

Friday, April 3, 2020

उत्तराखंड : त्रिवेन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए जारी किये 85 करोङ रूपए -

Friday, April 3, 2020

ऋषियों का मूल मंत्र ’तमसो मा ज्योतिर्गमय’ एक अद्भुत आइडियाः स्वामी चिदानन्द सरस्वती -

Friday, April 3, 2020

आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान -

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कोरोना वॉरियर्स का सभी करे सहयोग : सीएम त्रिवेंद्र -

Friday, April 3, 2020

किन्नरों ने लोगों को भोजन, राशन वितरित किया -

Thursday, April 2, 2020

3 अप्रैल से बैंक सुबह 8 से अपरान्ह 1 बजे तक खुले रहेंगे -

Thursday, April 2, 2020

बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रति जन जागरूकता फैलाने की जरूरत

press-co

देहरादून। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्या शारदा त्रिपाठी ने कहा है कि बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए आयोग बना हुआ है और अब तक कई मामलों का निस्तारण भी किया गया है। उत्तरांचल प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज आयोग के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है और इसके लिए व्यापक स्तर पर कार्य किये जा रहे है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से स्कूलों में बच्चों के साथ मारपीट, स्कूल से जबरदस्ती निकाल देना सहित अनेकों ऐसे मामले है जिन पर आयोग सुनवाई करता है और इसके समाधान के लिए कार्य करता है। अभी तक जो मामले सामने आये है और उनकी रिपोर्ट तैयार कर सुनवाई के उपरांत उनका निस्तारण कर लिया गया है। आयोग 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सुनवाई करता है। बच्चों को उनके अधिकार मिले और इसके लिए आयोग लगातार कार्य कर रहा है। उनका कहना है कि अभी तक सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई सुविधायें मुहैया नहीं कराई गई है और उम्मीद है कि जल्द ही सरकार इस ओर उचित कदम उठायेगी।  उनका कहना है कि पीडित पक्ष की शिकायतों के निस्तारण के लिए पहले निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की जाती है और आयोग के समक्ष रखा जाता है, और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद निर्णय दिया जाता है। आयोग इस दिशा में उचित कार्यवाही करता है और बस आयोग के प्रति जन जागरूकता फैलाने की जरूरत है। इस अवसर पर शैलेन्द्र शेखर करगेती आदि मौजूद रहे।

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