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Tuesday, June 2, 2020

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Tuesday, June 2, 2020

उत्तराखंड में कोरोना मरीजो की संख्या 999 हुई, 243 मरीज हुए ठीक -

Tuesday, June 2, 2020

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उत्तराखंड : कोरोना मरीजो की संख्या 929 हुई, चम्पावत में 15 नए मामले मिले -

Monday, June 1, 2020

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Monday, June 1, 2020

मदद : गांव के छोटे बच्चों को पढ़ा रही भावना -

Monday, June 1, 2020

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नेक कार्य : जरूरतमन्दों के लिए हज़ारो मास्क बना चुकी है प्रवीण शर्मा -

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कोरोना से बचे : उत्तराखंड में कोरोना मरीजो की संख्या पहुँची 907, आज 158 कोरोना मरीज मिले -

Sunday, May 31, 2020

सोशल डिस्टन्सिंग के पालन से कोरोना जैसी बीमारी से बच सकते है : डाॅ अनिल चन्दोला -

Sunday, May 31, 2020

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Sunday, May 31, 2020

उत्तराखंड : 1152 लोगों को दून से विशेष ट्रेन से बेतिया बिहार भेजा गया -

Sunday, May 31, 2020

संकट की घड़ी में साथ देने वाले विधायकों पर भी पूरा भरोसा : रावत

cm-ukदेहरादून। निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। हरीश रावत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहुमत साबित करने का सुनहरा मौका दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे पास हमेशा पूर्ण बहुमत रहा है। संकट की घड़ी में साथ देने वाले विधायकों पर भी पूरा भरोसा जताया। सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर टेस्ट के आदेश के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरीश रावत ने कहा कि विधानसभा के अधिकारों को चुनौती देने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर विधानसभा की अहमियत को बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है घ्कि फ्लोर टेस्ट में विधायक लोकतंत्र के पक्ष में मतदान करेंगे। कहा कि 34 विधायक मेरे साथ हैं। उन्होंने कहा घ्कि मैं कभी भी विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल नहीं हुआ। यह झूठ भाजपा द्वारा प्रचारित किया जा रहा है।साथ ही ऐसे लोगों ने छुटकारा भी मिल गया और लोकतांत्रिक सरकार के गठन को बल मिला है। उन्होंने कहा कि बसपा का भी उन्हें पूरा साथ रहेगा, क्योंकि बससा का उन्हें सैद्धांतिक सहयोग हमेशा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उत्तराखंड की अस्मिता पर प्रहार किया। रावत ने कहा कि सीबीआइ का केंद्र सरकार ने दुरूपयोग किया है। ऐसे में सीबीआइ की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस सीडी को मुद्दा बनाया गया है उसमें मैंने कभी नहीं कहा कि मैं विधायकों को खरीदना चाहता हूं। बातचीत करना कोई गुनाह नहीं है। संवाद की आड़ में नागरिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए।

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