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Friday, August 16, 2019

सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास से बन रहा नया भारतः मुख्यमंत्री

जम्मू कश्मीर में लिखी जाएगी विकास की नई इबारत

कार्य-संस्कृति में सुधार और युवाओं को रोजगार सर्वोच्च प्राथमिकता

देहरादून | स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जारी संदेश में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 72 वीं वर्षगांठ पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों, देश रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सेना के जवानों व उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के अमर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास से हमें नए भारत का निर्माण करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखण्ड को सैन्यधाम की संज्ञा दी है। हमारी सरकार शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित कर रही है। देश के बहुत से राज्य बाढ़ की दुश्वारियों से जूझ रहे हैं, हम उनके कष्ट व पीड़ा को समझ सकते हैं। मुश्किल की इस घड़ी में हम उनके साथ हैं। प्रदेश में भी आपदा से जन-धन की हानि हुई है। प्रभावितों को हर सम्भव मदद पहुंचाई जा रही है।

विकास की मुख्य धारा में शामिल होगा जम्मू कश्मीर

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर देश में विशेष उत्साह व उल्लास का वातावरण है। हमारे जम्मू-कश्मीर के भाई बहनों को धारा 370 से आजादी मिली है। प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी को इसके लिए बधाई देते हुए कहा कि अब जम्मू-कश्मीर के लोग मुख्य धारा में शामिल होकर विकास की नई इबारत लिख सकेंगे। एक देश, एक विधान व एक निशान का संकल्प साकार हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तत्काल तीन तलाक पर रोक के कानून से मुस्लिम महिलाओं को शोषण से आजादी मिली है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये बङा कदम है। चंद्रयान का जिक्र्र करते हुए उन्होंने कहा कि छह सितम्बर का दिन ऐतिहासिक होगा, जब भारत का चंद्रयान चंद्रमा पर उतरेगा। हम सभी इसके साक्षी बनेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक छोटा पर्वतीय राज्य होने पर भी हम न केवल देश की इकोलोजी बल्कि देश की इकोनोमी में भी अहम् योगदान कर रहे हैं। हाल ही में सम्पन्न हिमालयन काॅन्क्लेव में 11 हिमालयी राज्यों द्वारा पर्यावरण व जैवविविधता के संरक्षण के साथ देश की समृद्धि में योगदान के लिए ‘मसूरी संकल्प’ पारित किया गया।

भ्रष्टाचार किसी भी रूप में बरदाश्त नहीं किया जाएगा

राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कानून लाने जा रही है। भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल और अपने दायित्वों के प्रति लापरवाह अधिकारियों व कार्मिकों को चिन्हित कर अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति दी जाएगी। हमने सरकारी विभागों में आउटकम आधारित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए सीएम डैशबोर्ड ‘उत्कर्ष’ बनाया है। आम जन को अपनी शिकायत या समस्या के निस्तारण के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए सीएम हेल्पलाईन 1905 पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।

प्रदेश में कनेक्टीवीटी का हुआ प्रसार

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से कनेक्टीवीटी पर काफी काम किया जा रहा है। ऑल वेदर रोड़ व भारतमाला योजना पर तेजी से काम चल रहा है। देहरादून में डाट काली मंदिर के पास दो-लेन सुरंग, मोहकमपुर व अजबपुर और हरिद्वार में डौसनी में आर.ओ.बी. को निर्धारित समय अवधि से पूर्व ही बनाकर यातायात के लिए शुरू कर दिया गया है। टिहरी में डोबरा-चांटी मोटर झुला पुल का काम मार्च 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। महत्वाकांक्षी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलमार्ग पर काम प्रारम्भ कर दिया गया है। देवबंद-रूड़की रेलमार्ग इस राज्य के विकास को एक नई गति प्रदान करेंगे। देहरादून-काठगोदाम के बीच नैनी-दून जन शताब्दी एक्सप्रेस की शुरूआत की जा चुकी है। राज्य में 13 हेलीपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं। जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। उड़ान योजना के तहत राज्य सरकार की पहल से देहरादून, पंतनगर व पिथौरागढ़ के लिए सस्ती हवाई सेवा प्रारम्भ कर दी गई है। देहरादून, देश के 23 शहरों से हवाई सेवा के माध्यम से जुड़ चुका है।

युवाओं को रोजगार सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए स्कूलों को स्मार्ट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी सरकारी विद्यालयों में एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्यपुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। राजकीय इंटरकाॅलेजों में 859 प्रवक्ताओं की भर्ती की गई है। राजकीय महाविद्यालयों में 877 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पिछले ढाई वर्ष में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग व उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा साढ़े पांच हजार से अधिक नई भर्तियां की गईं, जबकि लगभग पांच हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। विभागों में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में देश की पांचवी साईंस सिटी, कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर, रानी पोखरी में नेशनल लाॅ यूनिवर्सिटी और पैठाणी में प्रदेश का पहला वोकेशनल काॅलेज बनने जा रहा है। डोईवाला में सीपेट शुरू किया जा चुका है। इसमें शत प्रतिशत प्लेसमेंट दिया जा रहा है। देश के पहले ड्रोन एप्लीकेशन प्रशिक्षण केंद्र एवं अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना यहां की गई है। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से अल्मोड़ा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फाईबर की स्थापना की जा रही है। युवाओं को प्लेटफार्म उपलब्ध करवाने के लिए ‘स्टार्ट अप पाॅलिसी’ लाई गई। वर्ष 2020 तक 200 स्टार्टअप शुरू किए जाने हैं इनमें से 157 स्टार्ट मान्यता प्राप्त कर चुके हैं।

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