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Friday, December 14, 2018

प्रेसवार्ता : लापता संत गोपालदास की बरामदगी न होने पर रोष -

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Thursday, December 13, 2018

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बढ़ते अपराधों के बीच दूनवासी दहशत में , जानिए खबर -

Wednesday, December 12, 2018

14 दिसंबर को होगा ‘अपहरण’ सामने , जानिए खबर -

Wednesday, December 12, 2018

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फर्जी पीसीएस अधिकारी को पुलिस ने दबोचा -

Wednesday, December 12, 2018

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Wednesday, December 12, 2018

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Tuesday, December 11, 2018

एनआईटी मामला : हाईकोर्ट ने राज्य,एनआईटी और केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा -

Tuesday, December 11, 2018

IFSMN महासंघ ने देशभर के प्रकाशकों को दी अच्छी खबर, जानिए खबर

IFSMN

सिंतबर में जयपुर में IFSMN महासंघ शानदार समारोह में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री को करेगे सम्मानित

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मातहत काम करने वाले विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय डीएवीपी ने लघु एवं मझोले समाचार पत्रों के प्रकाशकों को आज बड़ी राहत दी है। सरकार और डीएवीपी ने ऑल इंडिया स्माल एंड मीडियम न्यूज़ पेपर्स फेडरेशन की मांग को मानते हुए दरों के नवीनीकरण में जीएसटी संबंधी बाधाओं को दूर कर दिया है। ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन एवं विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के महानिदेशक घनश्याम गोयल ने इस बारे में जानकारी देते बताया कि समाचार पत्रों की विज्ञापन दर नवीनीकरण संबंधी आवेदन की प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू कर दी गई है। इसके लिए मंत्रालय से गहन विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श और मंत्रालय के निर्देशानुसार नवीनीकरण की प्रक्रिया को बेहद सरल कर दिया गया है। इस संस्था का परिणाम यह है कि देशभर के लघु एवं समाचार पत्रों यह सरकार के प्रश्न विश्वास आस्था का संचार होगा और उन्हें दर का नवीनीकरण प्राप्त कर लेंगे असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा उन्होंने बताया कि सरकार विज्ञापन जारी किए जाने के मामले में समानता और पारदर्शिता लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री गोयल ने बताया कि डीएवीपी में पदभार ग्रहण करने से पूर्व माहौल बेहद नकारात्मक था। प्रकाशक गुस्से में थे जिसको काफी हद तक नियंत्रण में करने और माहौल को सौहार्दपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया है। इसी का परिणाम है कि जहां प्रकाशक आए दिन सरकार के खिलाफ अदालत जा रहे थे और सरकार से लड़ रहे थे उनमे अब काफी हद तक कमी आई है। आगे भी प्रकाशकों के गतिरोध को खत्म करने और सरकार एवं अखबारों के प्रकाशकों के बीच समंवय स्थापित करने का प्रयास जारी रहेगा।

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