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निजी पूंजी निवेश के द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य को चमकाएगी उत्तराखंड सरकार

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मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य अतिथि गृह बीजापुर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय लिय गए। इनमें से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश, महिला सशक्तिकरण के लिए रोजगार परक शिक्षा और चिन्ह्ति वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तन करने की दिशा में ठोस पहल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार अनेक प्रकार की सुविधाओं को प्रदान करने के पक्ष में है। इनमें निःशुल्क भूमि, नियत अवधि हेतु बिजली एवं पानी को निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना इत्यादि शामिल है। उन्होंने कहा कि इस हेतु राज्य सरकार पीपीपी सिद्वांत पर एक नीति बनाकर योजना की रूप रेखा तैयार करने के पक्ष में हैं। राज्य सरकार की यह अपेक्षा है कि देहरादून, मसूरी एवं नैनीताल में स्थित विख्यात पब्लिक स्कूल उपरोक्त योजना में प्रतिभाग करे। साथ ही निजी क्षेत्र के प्रमुख अस्पताल समूह, पर्वतीय क्षेत्र में नर्सिंग होम की स्थापना करेंगे। उपरोक्त सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ राज्य सरकार इन विद्यालयों में निर्धारित मानक तक राज्य सरकार के कार्मियों के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगी ताकि राज्य कर्मी दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र में सेवा अर्पित करने में संकोच न करें। बैठक में मुख्य सचिव एन. रवि शंकर, अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री ओम प्रकाश, सचिव मुख्यमंत्री मो. शाहिद, महानिदेशक शिक्षा डी. सैंथिल पांडियन सहित शासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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