उत्तराखण्ड का बजट मुक्त करे केन्द्रः हरीश
देहरादून। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जब सर्वाेच्च न्यायालय ने हमारा पक्ष कमोबेश सही मान ही लिया है तो अब केंद्र सरकार को हमारा बजट भी मुक्त कर देना चाहिये ताकि हम प्रदेश में यह साल विकास शून्यता की भेंट चढने से बचा सकें ।मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने सरकारी निवास में पत्रकारों से बातचीत में सीबीआई की पूछताछ में खुद के अपनाये रूख की जानकारी दी और कहा कि उन्होंने सीबीआई के पूछे सवालो के अलावा उन्हें यह भी सुझाव दिया है कि सीडी में उल्लेखित भाजपा और उसके नेताओं के साथ पत्रकार को भी छानबीन की परिधि में लाया जाना चाहिये। इसी बीच भाजपा के किस स्तर के नेता कितनी बार हवाई मार्ग से उत्तराखंड आये, इसके संदर्भ की भी जांच हो जानी चाहिये। उन्होंने पूछताछ में सीबीआई से विधायकों की खरीद के प्रयोजन के बारे में भी प्रति प्रश्न किया है कि जब हम पहले ही विद्रोही विधायकों की सदस्यता दल बदल विधेयक में समाप्त करने की याचिका दे चुके थे तो फिर उसके बाद उन्ही विधायकों को खरीद कर अपनी याचिका निरस्त क्यों कराते ? रावत ने कहा कि हमारी तत्कालीन समस्या तो बंधक बजट ही है। वरना तो उनकी प्राथमिकताओं में प्रशासनिक ईकाईयों का पुनर्गठन, भूमि का बंदोबस्त आदि है।
