सीएम त्रिवेंद्र दिल्ली में केन्द्रीय मंत्रियों से की मुलाकात, जानिए खबर

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से भेंट

नई दिल्ली / देहरादून | मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से भेंट की। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री के समक्ष ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना’ के तहत हर खेत को पानी योजना के अन्तर्गत पर्वतीय राज्यों हेतु मानकों में परिवर्तन या शिथिलीकरण प्रदान किये जाने का प्रकरण रखा। जिसमें सरफेस माईनर इरिगेशन स्कीम में नहरों की पुनरोद्धार जीर्णोद्वार, सृदृढीकरण तथा विस्तारीकरण की योजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पर्वतीय क्षेत्रों में नहर निर्माण की लागत अधिक होने के कारण वर्तमान प्रचलित गाईडलाईन रूपये 2.50 लाख प्रति हैक्टेयर लागत की सीमा को बढ़ाकर 3.50 लाख प्रति हैक्टेयर किये जाने का अनुरोध भी किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने 2021 में हरिद्वार में होने वाले महाकुम्भ के दृष्टिगत हरिद्वार में एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री से अनुरोध किया। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री ने इसके लिए प्रस्ताव भेजने को कहा। इस अवसर पर नमामि गंगे की प्रगति पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने  कहा कि ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना’ के अन्तर्गत 651 लघु सिंचाई योजना की अवशेष केन्द्रांश की धनराशि रूपये 63.57 करोड़ की मांग का प्रस्ताव केन्द्र को भेजा गया है, इन निर्माणाधीन योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु यह धनराशि यथाशीघ्र अवमुक्त किये जाने का उन्होंने  केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री से अनुरोध किया। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य की 349.39 करोड़ रूपये की 422 लघु सिंचाई  की  नई योजनाओं का प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग, आगरा के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, जिसे 19524 हैक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित किये जाने का प्रस्ताव है। उक्त योजना स्वीकृत कर वित्तीय वर्ष 2019-20 में रूपये 27.97 करोड़ केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने का भी अनुरोध किया।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भेंट

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भेंट कर उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को पूर्वोत्तर राज्यों की भांति विशेष पैकेज देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए बजट आवंटन में निर्धनता अनुपात के साथ ही पलायन की समस्या को भी आधार के रूप में लिया जाए।  
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत योजना के प्रारम्भ से वर्तमान तक 13 जनपदों के 95 विकासखण्डों में कार्य किया जा रहा है। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु यूएसआरएलएम द्वारा स्वयं सहायता समूहों तथा उनके उच्च स्तरीय संगठनों का गठन कर लिया गया है। 16422 समूहों की सूक्ष्म ऋण योजना तैयार करते हुये उन्हें आजीविका गतिविधियों से जोड़ने के लिए समूहों को सीआईएफ एवं बैंक लिकेंज कर ऋण उपलब्ध कराया गया है। सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर राज्य में गठित समूहों द्वारा 65 प्रकार की आजीविका सम्वर्धन गतिविधियों का चयन किया गया है। समूहों की क्षमता विकास करते हुए उन्हे सतत् आजीविका के साधन उपलब्ध कराये जाने हैं, जिसके लिए इन समूहों को निरन्तर प्रशिक्षण की आवश्यकता है। समूहों को वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करवाया जा रहा है किन्तु वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण सभी समूहों को आजीविका सम्बन्धित गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाना सम्भव नही हो पा रहा है। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन हेतु नेनौ पेकेजिंग यूनिट स्थापना, पैकेजिंग सामग्री, सरस विपणन केन्द्र में बुनियादी सुविधाओं का विकास, ग्रोथ सेन्टर में बुनियादी सुविधाओं का विकास, उत्पादों की डिजाइनिंग, ब्राण्ड डेवलेपमेण्ट एवं उत्पादों के प्रचार प्रसार, उत्पाद बिक्री तथा मार्केट लिंकेज हेतु स्थानीय स्तर पर मेलों का आयोजन, क्रेता-विक्रेता सम्मेलन की प्रदान करने एवं सामुदायिक कैडर तथा कार्यरत मानव संसाधन सहित विभिन्न क्रियाकलापो के संचालन हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी।

केन्द्रीय संचार, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद से भेंट

वही मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में केन्द्रीय संचार, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद से भेंट कर भारत नेट फेस-2 परियोजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के प्रस्ताव व राज्य के स्टेट डाटा सेंटर के लिए अनुदान राशि की स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि दूरसंचार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत-नेट फेज-2 के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत तक ऑप्टिकल फाईबर के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान की जानी थी। यह योजना पूर्व में माह दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण होनी थी, जिसे तदोपरान्त मार्च, 2019 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया था। परियोजना पर कार्य आरम्भ न हो पाने के कारण यू.एस.ओ.एफ. (यूनिवर्सल सर्विसीस ओब्लिगेशन फण्ड) के स्तर से परियोजना को लोक निजी सहभागिता मॉडल पर क्रियान्वित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये थे। इसके अन्तर्गत भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा लगभग रूपये 2700 करोड़ का प्रस्ताव दिया गया। पुनः यूएसओएफ द्वारा राज्य से आग्रह किया गया कि परियोजना का प्रस्ताव स्टेट लेड मॉडल के आधार पर प्रस्तुत किया जाये। इस आग्रह के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा रूपये 1914 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि इस प्रस्ताव में परियोजना लागत पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा दिये गये प्रस्ताव से काफी कम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पहाड़ी क्षेत्र के दूर दराज इलाकों में कनेक्टिविटी प्रदान किया जाना नागरिकों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है और सरकार के लिये यह शीर्ष प्राथमिकता का विषय है। राज्य के क्षेत्र जो कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हैं व सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील हैं, वहां भी कनेक्टिविटी पहुंचाना महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि  भारत नेट फेस-2 परियोजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के प्रस्ताव पर अनुमोदन देते हुए परियोजना के वित्त पोषण हेतु राज्य को धनराशि प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाई जाए।

केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से शिष्टाचार भेंट

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र एवं केन्द्रीय मंत्री जावडेकर के मध्य उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-1 के अन्तर्गत 1153.591 कि0मी0 के 140 वनभूमि प्रभावित कार्य के विषय में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से उक्त कार्यों की वन भूमि प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया मार्च 2020 तक पूर्ण करने के लिए अनुरोध किया। इसके साथ ही वन एवं पर्यावरण से संबंधित राज्य से जुडे विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हुई।