गांधी जयन्ती के अवसर पर एक हजार लोगों को भूमि के अधिकार पत्र प्रदान होंगे
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सचिवालय में राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि टिहरी विस्थापितो, दैवीय आपदा, वन गूजरोंएवं वर्ग-3 व वर्ग-4 की भूमि के संबंध में विनियमितिकरण के जो भी प्रस्ताव है उनका शासनादेश शीघ्र जारी कर दिया जाए। उन्होंने शहरी विकास विभाग को भी पट्टे आदि की भूमि जो विनियमित की जानी है, उसका भी प्रस्ताव व शासनादेश शीघ्र निर्गत करने को कहा। ताकि 02 अक्टूबर को गांधी जयन्ती के अवसर पर एक हजार लोगों को भूमि के अधिकार पत्र प्रदान किये जा सकें। प्रदेश में स्वयं सेवी संस्थाओं व संगठनों को जो भूमि आवंटित की गई है उनका उपयोग उसी उद्देश्य के लिये किया गया है अथवा नही इसकी जांच के लिये किसी सक्षम अधिकारी को जिम्मेदारी सौपने के निर्देश भी उन्होंने दिये। उन्होंने कहा कि इस संबंध में केवल उन्हीं मामलों की जांच की जाए जो निर्धारित शर्तों के अधीन भूमि का उपयोग नही कर रहे है। उन्होंने वर्ष 2012 से 2016 तक के भूमि आवंटन संबंधी प्रकरणों का विवरण भी शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा। बैठक में विधायक एवं सभा सचिव राजकुमार, मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, सचिव अमित नेगी, अपर सचिव जे.पी.जोशी, अनुसचिव संतोष बडोनी आदि उपस्थित थे।
