घरेलू काले धन पर 50,000 करोड़ रूपये की कर चोरी पकड़ी गई
सरकार द्वारा भारत और विदेशों में कालेधन की समस्या पर रोक लगाने के लिए विभिन्न कदम उठाये गये हैं। इस संबंध में प्रमुख निर्णय और कार्यवाही की जायेगी | सबसे पहले कड़े दंड वाले प्रावधानों के साथ एक नया काला धन अधिनियम लागू किया गया। 29 मई, 2014 को जारी अधिसूचना के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एम. बी. शाह की अध्यक्षता में विशेष जांच दल का गठन किया गया। विशेष जांच दल के कई सिफारिशों पर कार्यवाही की गई । घरेलू कालेधन के लिए एक नई आय घोषणा योजना की शुरूआत की गई। कठोर कार्यवाही करने के परिणामस्वरूप लगभग 50,000 करोड़ रूपये के अप्रत्यक्ष कर चोरी को पकड़ा गया। इसके साथ ही 21,000 करोड़ रूपये की अघोषित आय का भी पता चला। गत दो वर्षों में तस्करी गतिविधियों में जब्त किये गये सामान की राशि बढ़कर 3963 करोड़ रूपये पहुंच गई। यह गत दो वर्षों के मुकाबले 32 प्रतिशत अधिक है। गत दो वर्षों के 1169 मामलों के मुकाबले 1466 मामलों में कानूनी कार्रवाई की शुरूआत की गई। इसमें 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त अधिनियम-2015 के द्वारा काला धन शोधन अधिनियम-2002 में संशोधन | कालाधन शोधन अधिनियम के अंतर्गत अपराध से आय की परिभाषा में संशोधन किया गया जिससे देश के बाहर स्थित संपत्ति जिसे जब्त करना संभव न हो के लिए भारत में समान संपत्ति की कुर्की या अधिकरण को संभव किया जा सके। कालाधन शोधन अधिनियम में धारा (8) को जोड़ा गया ताकि विशेष न्यायालय के निर्देश पर कालाधन शोधन के अपराध के परिणामस्वरूप हानि उठाने वाले दावेदार को जब्त संपत्ति फिर से लौटाई जा सके।
