घोषणाओं पर अमल करे राज्य के अधिकारी : रावत

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विभागीय अधिकारियों से विधानसभा क्षेत्रों के लिये मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के अधीन होने वाले कार्यो का अपने कार्यालय में रजिस्टर तैयार करने के निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कि इस रजिस्टर में निर्माण कार्यो का पूरा विवरण अंकित हो, उच्चाधिकारी जब भी क्षेत्र भ्रमण पर जाय उस रजिस्टर का अवलोकन जरूर करे, ताकि उन्हे भी कार्यो की प्रगति की अधिकतम जानकारी हो सके। सड़को, पुलों आदि के निर्माण सम्बंधी कार्यो के निरीक्षण का भी विवरण इस रजिस्टर में अंकित किया जाय, जब भी अधिकारी समीक्षा बैठकों में आये पूरी तैयारी व जानकारी के साथ आये। सचिवालय में गंगोलीहाट, कपकोट व बागेश्वर विधानसभा क्षेत्रों के लिये मुख्यमंत्री द्वारा मार्च 2015 तक की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने निर्देश दिये कि राजकीय निर्माण निगम द्वारा प्रदेश में जितने भी निर्माण कार्य किये जा रहे है, उसकी भी नियमित रूप से समीक्षा जनपद स्तर पर की जाय। उन्होने कहा कि निर्माण कार्यो की जिम्मेदारी जिलाधिकारी के अलावा विभागीय सचिवों की भी है। निर्माण कार्यो की प्रगति की समीक्षा उनके द्वारा नियमित रूप से की जानी चाहिए। पेयजल योजनाओं के निर्माण में तेजी लायी जाय। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि छोटे प्रोजेक्ट तैयार किये जाय, ताकि समय पर पूरे हो सके। इन पेयजल परियोजनाओं के 300 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत करने के भी मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिये गये। जरूरत मंद विद्यालयों में तात्कालिक रूप से 3-4 कक्षों का निर्माण किया जाय, इसके लिये भी धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। उन्होने 100 साल पुराने मेलो को संरक्षित करने तथा उन्हे पारम्परिक ढ़ंग से मनाने के लिये कार्य योजना बनाने को भी कहा। जौलजीवी, गौचर, बागेश्वर जैसे कई ऐसे मेले है जो अपनी व्यापरिक व सांस्कृतिक पहचान बनाये हुए है।