पर्वतीय राज्यों को मिले 2 प्रतिशत ग्रीन बोनस : सीएम

देहरादून | मुख्यमंत्री त्रिवेद्र सिंह रावत ने देर सांय मुख्यमंत्री आवास स्थित कार्यालय में वित्त मंत्री प्रकाश पंत के साथ नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री के साथ प्री-बजट के सम्बंध में आयोजित होने वाली बैठक में राज्य से सम्बंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर मुख्य सचिव सहित शासन के उच्चाधिकारी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालयी राज्यों को देश के अन्य राज्यों हेतु पर्यावरणीय सेवा में योगदान देने के लिये भारत सरकार के प्लान बजट में 2 प्रतिशत ग्रीन बोनस दिये जाने, राज्य में संचालित विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के लिये लम्बित धनराशि की स्वीकृति के साथ ही सर्व शिक्षा अभियान, जल विद्युत परियोजनाओं, पर्यटन विकास, पेयजल के साथ ही राज्य की कर संग्रह से सम्बंधित विषयों को उनके द्वारा केन्द्रीय वित्त मंत्री के समक्ष रखा जायेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि केन्द्रीय वित्त मंत्री से जमरानी बांध परियोजना को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने, सीमान्त क्षेत्रों के विकास खण्डो के लिये ग्रामीण विकास सम्बंधी विशेष योजनाओं, आपदा ग्रस्त गांवों के पुनवार्स आदि से सम्बंधित अन्य राज्यहित से जुड़े प्रकरणों को भी केन्द्रीय वित्त मंत्री के समक्ष रखा जायेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से राजस्व वृद्धि के उपायों पर भी ध्यान देने पर बल दिया। बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव डाॅ. रणवीर सिंह, प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी,आनन्द वर्धन, सचिव सौजन्या, दिलीप जावलकर, अरविन्द सिंह हयांकी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।