प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनेक नई नीतियां बनाई : सीएम त्रिवेंद्र
देहरादून | सीएम आवास में आयोजित प्रेसवार्ता को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इकोनॉमी में उठाए गए सुधारवादी कदमों से उत्तराखंड को भी बड़ा फायदा होगा। पिछले एक डेढ़ साल से उत्तराखंड में निवेश और उद्योगों को मजबूत करने के लिए की गई पहल को अब और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमने अनेक नई नीतियां बनाई हैं और अनेक नीतियों मे आवश्यक संशोधन किए हैं। सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को मजबूती दी है, निवेश के अनुकूल माहौल बनाया है। इन्वेस्टर्स समिट के बाद अब तक 17 हजार करोड़ रुपए का निवेश ग्राउंडेड हो चुका है। केंद्रीय वित्तमंत्री जी ने आर्थिक सुधारों की जो घोषणाएं की हैं, उसके बाद हमारे प्रयासों को और भी ज्यादा बल मिलने वाला है। इन घोषणाओं का सीधा फायदा उत्तराखंड के उद्योग जगत को मिलने वाला है।
पर्यटन को बूस्ट करने के लिए नई पर्यटन नीति बनाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड एक पर्यटन राज्य है। हमने पर्यटन को बूस्ट करने के लिए नई पर्यटन नीति बनाई है। जीएसटी की दरों में संशोधन से टूरिज्म और सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। पहले 2500 से 7500 रुपये तक के होटल कमरों पर 18 प्रतिशत टैक्स लगता था, जिसे घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है। इसी तरह 7500 से ऊपर के होटल कमरों पर पहले 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था जिसे घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है। एक हजार रुपये से कम के होटल कमरों पर 5 प्रतिशत तक जीएसटी लगता था, लेकिन अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। राज्य के होटल व्यावसायियों का कहना है इससे राज्य में होटल व्यवसाय में 15 से 20 प्रतिशत तक ग्रोथ होगी। इससे उत्तराखंड में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर मजबूत होगा, ज्यादा पर्यटक आने से होटल व्यवसाय मजबूत होगा जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, रोजगार की नई संभावनाएं पैदा करेगा।
उत्तराखंड में भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को मिलेगी छूट
मुख्यमंत्री ने कहा कि भंडारण योग्य खाद्य पदार्थों पर भंडारण के समयानुसार छूट दी जाएगी, इससे उत्तराखंड में भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को छूट मिल सकेगी। यहां के उत्पादों को भंडारण की उचित व्यवस्था मिलेगी, उत्पादों की खपत बढ़ेगी तो स्थानीय काश्तकारों को फायदा मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हुआ है, राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचलन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, इलेक्ट्रिक वाहनों से प्रदूषण पर नियंत्रण लगेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत से उत्तराखंड में ऑटोमोबाइल, फार्मा, मैनुफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी यह एक बड़ा बूस्ट होगा। स्किल्ड मैनपावर, प्रभावी सिंगल विंडो सिस्टम, बेहतर कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से निकटता आदि कारणों से उत्तराखण्ड को विशेष लाभ होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। कॉरपोरेट टैक्स दरों में कटौती की गई है। यदि कोई घरेलू कंपनी किसी प्रोत्साहन का लाभ नहीं ले रही है तो उसे केवल 22 फीसदी टैक्स चुकाना होगा। पहले उद्यमियों को 30 प्रतिशत तक टैक्स चुकाना होता था। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जो कंपनियां 1 अक्टूबर 2019 के बाद निवेश करेंगी, उनको केवल 15 फीसद टैक्स चुकाना होगा। यानि मैन्युफैक्चरिंग में निवेश और रोजगार की अपार संभावनाएं पैदा होंगी। जो कंपनियां सरकार से प्रोत्साहन ले रही हैं। कॉरपोरेट टैक्स में कटौती से देश की कई कंपनियां प्रोत्साहित होंगी, उनका घाटा कम होगा जिससे उत्पादन बढ़ेगा। मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन मिलेगा। अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश भी बढ़ेगा। इससे रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार बढ़ेंगे, छोटे श्रमिकों के लिए नए अवसर मिलेंगे।
