बीबीसी डॉक्यूमेंट्री मामला : सुप्रीम कोर्ट में बैन हटाने की लगी गुहार
नई दिल्ली | साल 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों और उसके पहले व बाद में बनी परिस्थितियों पर बीबीसी की बनाई विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री का मामला कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के ऑडिटोरियम और राजनीतिक दलों व उनसे जुड़े छात्र संगठनों की स्क्रीनिंग से आगे निकलता हुआ अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है | इस मामले में एक जनहित याचिका दायर कर बीबीसी के बनाए दो भागों वाली इस डॉक्यूमेंट्री ‘इण्डिया: द मोदी क्वेश्चन’ पर कथित पाबंदी लगाने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है | वकील मनोहर लाल शर्मा ने यह जनहित याचिका दाखिल कर इस डॉक्यूमेंट्री पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से 21 जनवरी, 2023 को जारी आदेश को मनमाना, दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक बताया | साथ ही वकील ने अदालत से मांग की बैन हटाने का निर्देश दिया जाए |
