भीख मांगने वाले बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है : रावत
ऊधमसिंहनगर में इस योजना की सफलता को देखते हुए रावत सरकार इसे हरिद्वार व देहरादून में भी लागू करने जा रहे हैं।
देहरादून |न्यू कैंट रोड़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित एक सवाल -एक सुझाव’’ कार्यक्रम के दूसरे चरण में जनता से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वाटर रेग्यूलेटरी कमीशन का गठन किया जायेगा। जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसके लिए कलस्टर आधारित खेती को प्रोत्साहन दिया जायेगा। जैविक खेतों के लिए मिट्टी की जाँच करवा कर उसे प्रमाणित किया जायेगा। जैविक खेती के लिए पहले चरण में राज्य के दस विकासखण्डों को चिन्हित किया गया है। प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए STARTUP योजना को शुरू किया जाय। इसके लिए प्रदेश में एक काउसिल का गठन किया जाय, जिसमें उद्योग विभाग, आई. टी.विभाग तथा प्रमुख उद्यमियों को शामिल किया जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु पिछड़ा वर्ग परिषद को दो भागों में बाँट दिया जाएगा, जिसका एक हिस्सा केवल अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि कश्यप समुदाय को नदियों के किनारे जमीन आबंटन में प्राथमिकता दी जा रही है। गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की छा़त्रा के उत्तराखण्ड में अन्य जगहों पर भी कोचिंग सेंटर बनाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम काशीपुर एवं रामनगर के मध्य हेमपुर फार्म को कोचिंग सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें बड़े कोचिंग संस्थानों को आमंत्रित किया जाएगा। अल्पसंख्यकों की लड़कियों को नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं व बारहवीं कक्षा में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राज्य में फिल्मसिटी विकसित करने की सम्भावनाएं तलाशी जा रही हैं। महानिदेशक सूचना विनोद शर्मा ने बताया कि राज्य में, अक्टूबर 2015 में फिल्म नीति बनाई गयी है, जिसके तहत 17 फिल्मों की शूटिंग की गयी हैं। यदि किसी फिल्म का 50 प्रतिशत या इससे अधिक हिस्सा शूट किया जाता है तो उसे राज्य में करमुक्त किया जाएगा। भीख मांगने वाले बच्चों के संबंध में किये गये सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि ऊधमसिंहनगर में सरकार द्वारा एक योजना शुरू की है, जिसके तहत भीख मांगने वाले बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। ऊधमसिंहनगर में इस योजना की सफलता को देखते हुए हमने इसे हरिद्वार व देहरादून में भी लागू करने जा रहे हैं। कृषि योग्य उपजाऊ भूमि को बचाये जाने के लिये सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के सवाल पर मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि कोई भी राज्य तभी विकास कर सकता है जब वह अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करे।
