सड़कें हमारी लाईफ लाईन है, विकास की राह भी सड़कों से प्रषस्त होगी, हमारा प्रयास सभी सड़कों को यातायात के लिए खोलना है वे स्वयं भी सड़क मार्ग से सड़कों की स्थिति का जायजा ले रहा हैं। लोनिवि, पीएमजीएसवाई, एडीवी, वल्र्डबैंक द्वारा निर्मित सड़कों को संबंधित अधिकारी षीघ्र पूरा करने की कार्य योजना बनायें इसके लिए समय सारणी भी निर्धारित की जाय। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बागेश्वर शहर की पेयजल व्यवस्था को एक सप्ताह में दुरूस्त करने के लिए अधिशासी अभियंता जल संस्थान को दिये निर्देश। एक सप्ताह में पेयजल व्यवस्था दुरूस्त न होने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध की जायेगी एफ.आई.आर. दर्ज। मनार प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षक संजीव कुमार द्वारा अपने स्थान पर 2 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन पर अध्यापक रखे जाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए 15 दिन में निलंबित किया जाय। यदि ऐसा नही किया जाता है, तो जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित किया जायेगा। यह निर्देष मुख्यमंत्री हरीष रावत ने बृहस्पतिवार को तहसील परिसर बागेष्वर में जन समस्या सुनवाई एवं समाधान कार्यक्रम के तहत जनता की समस्यायें सुनते हुए दिये।मुख्यमंत्री रावत ने सड़क निर्माण से संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देष दिये कि सड़कों के सम्बन्ध में जितनी षिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन पर 10 दिन के अन्दर कार्यवाही सुनिष्चित करें इस मामले में संबंधित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी भी मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपें। एक से लेकर तीन किमी0 तक की विभिन्न गांवों को जोड़ने के लिए जो सड़कें जरूरी हैं उनके निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की जायेगी । उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण में षीघ्रता हो इसके लिए मेरा गांव मेरी सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़कें पंचायतों के माध्यम से दो व तीन किमी की 60 प्रतिषत सड़कें आरईएस के माध्यम से  स्थानीय ठेकेदारों द्वारा बनाई जायेंगी जबकि लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित की जाने वाली 25 प्रतिषत सड़कें भी स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से बनाई जायंेगी । उन्होंने यह भी निर्देष दिये कि सड़क निर्माण में जो ठेकेदार समय से निर्माण कार्य पूरे नहीं कर रहा हो उसका ठेका निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जाय । उन्होंने ठेकेदारों से लम्बित भुगतान षीघ्रता से करने के निर्देष दिये। पेयजल समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि ग्राम सभाओं की 1000 एकल पेयजनाओं की मरम्मत जल संस्थान एवं जलनिगम द्वारा की जा रही है पुरानी पेयजल योजनाओं की मरम्मत के लिए भी विभागीय अधिकारियों को निर्देष दिये गये हैं ।