साइबर अपराधों में हो रही वृद्धि पर गृह विभाग चिंतित
प्रमुख सचिव, गृह आनन्द वर्द्धन ने सचिवालय में गृह विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक ली। राज्य में विगत तीन वर्षों में घटित अपराधों की तुलनात्मक समीक्षा की गयी। प्रमुख सचिव, गृह वर्द्धन ने बाल अपराध के लम्बित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किये जाने के साथ ही गंभीर अपराधों, संपत्ति संबंधी अपराधों की जिला स्तर पर जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों एवं शासकीय अधिवक्ताओं के साथ समन्वय स्थापित कर मासिक बैठक कर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये। प्रमुख सचिव, गृह वर्द्धन ने निर्देश दिए कि राज्य के ऐसे 5 पुलिस थानों, जहां सबसे ज्यादा अपराधिक घटनायें हो रही है, में अपराधों के निस्तारण की अद्यतन स्थिति शासन को उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि सी.बी.सी.आई.डी. एवं आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग में लंबित विवेचनाओं एवं आर्थिक अपराध संबंधी विवेचनाओं का निस्तारण समयबद्ध रूप से किया जाए। इसके साथ ही सी.आई.डी. एवं आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु स्टैण्डर्ड आॅपरेटिंग प्रोसिजर(एस.ओ.पी.) तैयार कर शीघ्र शासन को उपलब्ध कराए। उन्होंने साइबर अपराधों में हो रही वृद्धि पर रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के संबंध में आई.टी. विशेषज्ञों की आवश्यकता के साथ ही हल्द्वानी में साइबर थाना खोले जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस विभाग के चालू निर्माण कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत निर्माण कार्यों में तीव्रता लायी जाए। थानों व चैकियों में बायोमैट्रिक्स एवं सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाये जाने की कार्यवाही भी समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए। अग्निशमन, आपातसेवा संबंधी वाहनों को जी.पी.एस. सिस्टम से लैस किये जाने एवं आवश्यकता के दृष्टिगत डोईवाला-देहरादून, बाजपुर-ऊधमसिंह नगर एवं श्रीनगर-पौडी गढ़वाल में अग्निशमन केन्द्र तथा त्यूनी-देहरादून, श्री बद्रीनाथ-चमोली, गैरसैंण-चमोली में अग्निशमन यूनिट के प्रस्ताव उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव, गृह ने एफ.आई.आर. आॅनलाइन दर्ज किये जाने के संबंध में शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने, आन्तरिक सुरक्षा के दृष्टिगत जिन थाना व चैकियों का सीमा विस्तार किया जाना आवश्ययक है, के संबंध में परीक्षण कर प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने, एस.डी.आर.एफ. हेतु गठित की जाने वाली 3 कम्पनियों हेतु चरणबद्ध रूप से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत किये जाने तथा प्रधानमंत्री जी के संकल्प से सिद्धि तक के विजन के दृष्टिगत पुलिस विभाग द्वारा आगामी 5 वर्षों में कराये जाने वाले अभिनव कार्यों का विवरण उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। बैठक में पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूड़ी, अपर पुलिस महानिदेशक लाॅ एण्ड आर्डर अशोक कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन आर.एस.मीना, आई.जी. लाॅ एण्ड आर्डर दीपम सेठ, आई.जी. संजय गुंज्याल एवं शासन स्तर पर अपर सचिव गृह श्री भूपाल सिंह मनराल, धर्मेन्द्र सिंह दताल, संयुक्त सचिव रमेश चन्द्र, उप सचिव श्री रणजीत सिंह एवं जीवन सिंह तथा गृह विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
